शेरा दरबार जग्गा प्रकरण : अन्तिम सेयर कारोबारसम्म प्रचण्ड

नुवाकोटको विदुरस्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गा मध्ये १६४ रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुट दिई व्यक्तिका नाममा पठाउने प्रक्रियाको सुरुआत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अघि बढेको पाइएको छ।

२०७३ सालमा दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा लालपुर्जा रहेको जग्गाको हदबन्दी छुटका लागि भूमिसुधार विभागबाट मन्त्रालयमा पुगेको पत्रलाई अघि बढाइएको र नुवाकोट मालपोत कार्यालयले हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने राय दिएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको पाइएको छ।

२०७३ असारमा कानुनी रूपमा कम्पनीमा प्रवेश गरेका विकेश श्रेष्ठलाई सो जग्गा हदबन्दीमा रहेको जानकारी थियो। त्यस्तो जानकारी हुँदाहुँदै उनी त्यस कम्पनीमा प्रवेश गरेको प्राप्त प्रमाणबाट देखिएको छ। दाहाल प्रधानमन्त्री हुने बेलामा उनी कम्पनीमा प्रवेश गरेको र सेयरको अन्तिम कारोबार पनि दाहाल नै प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ। त्यसअघि भूमिसुधार विभागबाट हदबन्दी छुटको पत्र पठाई २०७३ भदौमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले हदबन्दी छुटका लागि परामर्श गर्नुका साथै छुट दिने प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

‘२०७३ असार ३ गते सेयर दाखिला खारेजको निर्णयले विकेश श्रेष्ठको सेयर कित्ता संख्या ५ लाख ६७ हजार ५ सयको मूल्य ५ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसअघि अन्नपूर्ण फार्मिङले हदबन्दी छुटका लागि निवेदन हालेको र रायसुझाव माग गर्दै मन्त्रालयमा हदबन्दी छुटका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ,’ सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘सो जग्गा पहिलेदेखि नै हदबन्दीमा परेको स्पष्ट हुन्छ। कहीँकतैबाट पनि निजी कम्पनीको नाममा जाने देखिँदैन।’ उनका अनुसार हदबन्दी छुट चिठी मन्त्रालयमा आउँदा र त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल र भूमि सुधारमन्त्री विक्रम पाण्डे थिए।

यो विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आफ्नाबारे भ्रम सिर्जना गरेको बताएका छन्। सोमबार झापाको गौरीगन्जमा आयोजित खबरदारी सभा तथा बृहत् पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘१२–१५ वर्षअघि पार्टी छाडेका व्यक्तिहरूसँग जोडेर शेरा दरबारको जग्गामा हाम्रो पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने प्रायोजित प्रयास भइरहेको छ। त्यो जग्गा सार्वजनिक हो भने तत्काल सरकारको मातहतमा ल्याऊ, हामी पूर्ण साथ दिनेछौँ। नत्र यसरी प्रायोजित प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन।’

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालकै स्वकीय सचिवालय सदस्य र माओवादी केन्द्रका चुनवाङ बैठकबाट ९५ जना केन्द्रीय सदस्य हुँदा पनि श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य भएको तथा भूमिगत रूपमै माओवादीमा क्रियाशील व्यक्तिका नाममा त्यो फार्मिङ हुनुले धेरै हदसम्म माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको परिवारको संलग्नता छैन भनेर भन्ने ठाउँ नभएको नुवाकोटका एक माओवादी नेताको दाबी छ। ‘शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गा हदबन्दी हुँदाहुँदै शक्तिको आड नभई हदबन्दी फुकुवा गर्ने क्षमता कोहीकसैको हुँदैन। अहिले अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा रहेको १६४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा हुनुपर्नेमा निजी कम्पनीले मेरो हो भन्दै आए पनि हामीले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारका विभिन्न निकायलाई गुहारेका हौँ,’ मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।

त्यति मात्र होइन, पछिल्लो पटक २०७९ पुसमा दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सिआइबीले सो जग्गाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा पनि दाहालले नै रोकेका कारण अघि बढेको थिएन। पछिल्लो समय राष्ट्रवादी युवा समूहको नामबाट सिआइबीले उजुरी लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। सो अनुसन्धानपछि सिआइबीले १६४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको छ भने सो जग्गा कम्पनीका नाममा पठाउने र किनबेच गराउने समूहको थप अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। टपेन्द्र कार्कीले नागरिक दैनिकमा यो समाचार लेखेका छन् ।