राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको शुक्रबारको इजलासले दुई रिट निवेदन र अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्ने सरकारको दुई निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

केही क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण नागरिकलाई अप्ठेरो परेको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल र विमल पोखरेलले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइपछि परिचयपत्र तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखी सरकारले दुईवटा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले तीन सदस्यीय इजलासबाट विवाद टुंग्याउनु पर्ने भनी मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । गम्भीर कानुनी प्रश्न समावेश भएमा वा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएमा मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने गरिन्छ ।