पशुपति जलहरीबारे फैसलाको पूर्णपाठ : अनियमितता पुष्टि भएन
विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा सुनको जलहरी राख्ने कार्यमा बदनियत राखेर सुन हिनामिना गरेको भन्ने कुनै पनि वस्तु, तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि नहुने फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वैशाख १८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सुनको जलहरी निर्माण गर्दा कुनै किसिमको भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरेको हो ।
विशेषको फैसलामा समान भूमिकामा रहेका समान जिम्मेवारी लिएका सोहीस्तरका व्यक्तिमाथि कसैउपर मुद्दा चलाउने र कसैउपर नचलाउने निर्णय गरी असमान ढङ्गले आरोपित गरिए त्यो व्यक्ति छानेर गरिएको ९चयनात्मक० अभियोजन हुने प्रस्ट पारिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै विशेष अदालतले नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको घेराभित्र निर्माण गरिएको जलहरीमा कुनै किसिमको अनियमितता हुने अवस्था नदेखिएको प्रस्ट पारेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा मिलनकुमार थापासहित तत्कालीन सदस्यसचिव डा। प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो । सदस्यसचिव डा थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका कोषाध्यक्ष थिए । तर, आयोगको २०८० असोज ६ गतेको बैठकले निर्णयको पृष्ठ १९ मा कोषका तत्कालीन सदस्य भगवतीप्रसाद देव पनि अनियमिततामा संलग्न रहेको दाबी गर्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विशेष अदालतले सदस्यसचिव डा थापा, तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल र विसेट नाइके श्रेष्ठलाई मात्रै मुद्दा लगाएको सन्दर्भमा फैसलामा भनेको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण उल्लेख गरिनु पर्दछ । यी आधारबिना त्यस्तो कार्य शङ्कास्पद हुन्छ र त्यसको परिणाम पनि सत्य धरातलीय यथार्थबाट विमुख भई अन्ततः विश्वासनीय हुँदैन ।’
अदालतले सेफको चाबी जिम्मा लिने कसैउपर दाबी गरिएको र कसैउपर नगरिएको अवस्था देखिँदा के कति कारणबाट त्यसो गरिएको हो भनी अभियोजकले सन्तोषजनक प्रमाण कागजहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व रहने फैसला गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा समान रूपमा र स्वच्छ अनुसन्धान भएन भनी प्रतिवादीतर्फका विद्वान् कानुन व्यवसायीले उठाउनुभएको तर्कमा पनि दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
अदालतले अनुसन्धानका क्रममा २०८० असार २१ गतेको मुचुल्कामा उल्लिखित ६२३ ग्राम सुनको तौलसमेत जोड्नुपर्नेमा सो सुनलाई समावेश गरेको नदेखिएको फैसला गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उल्लिखित सुनलाई समावेश गरी गणना गर्दा प्रयोग भएको सुनको परिमाण फरक पर्नेमा विवाद रहेको देखिँदैन । अनुसन्धानमा प्राप्त सुनलाई अभियोजन पक्षबाट किन समावेश गरिएन ? सो प्रश्न पनि जीवितै रहेको छ ।’
फैसलामा कोष सञ्चालक परिषद्को २०७७ माघ १४ गते बसेको बैठकले जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट खरिद गरी टिनको बाकसमा लाहाछाप लगाई ल्याइएको ६४१६३.४०० ग्राम सुन नेपाली सेनाको सुरक्षामा पशुपति रुद्रगाडेश्वर प्राङ्गणको लकरमा बन्द गरी राखिएको देखिने प्रस्ट पारिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘लकरको साँचो एक सेट नेपाली सेना, एक सेट पशुपति क्षेत्र विकास कोष र एक थान तालाचाबी पशुपति भण्डार तहबिलका बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठको जिम्मामा रहेको भन्ने बेहोराको लकरमा सुन राखिएको मुचुल्काबाट बेहोरा अवगत हुन आउँदछ । यसरी हेर्दा खरिद गरिएको सुनको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत राखिएकोमा विवाद देखिँदैन ।’
अशोक अधिकारीले गोरखापत्र दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया