समितिमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा कानुन निर्माण सुस्त

जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नहुँदा कानुन निर्माण ओझेलमा परेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिमा पठाइएको विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाइएका बैठकमा सभाका सदस्यको अनुपस्थितिले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नु परेको छ ।

यसरी समितिको बैठकमा सभाका सदस्यको नियमित उपस्थिति नभएपछि लामो समयसम्म विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहने गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार स्थानीय तह उपनिर्वाचनपछि समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकमाथिको छलफलले तीव्रता पाएको छ । यसैबिच गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठक दुई पटक स्थगित भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ लगत्तै दर्ता भएका कतिपय विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको पुस १ र २ गतेका लागि निर्धारित बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर लगातार दुई पटक स्थगित भयो । पुस २ गते नै १५ मिनेटको अन्तरालमा तेस्रो प्रयासमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्यो ।

समितिका सचिव रेखा उपाध्याय खनालले सुरुमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगित भएको बैठक नियमावलीकै व्यवस्थाले केही सांसदको उपस्थितिमा अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । यसपछि समितिले सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढायो । गणपूरक सङ्ख्या पुग्न ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनु पर्छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका पाँच वटा विधेयक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को पूर्वसन्ध्यामा निष्क्रिय नै हुन पुग्यो । निष्क्रिय भएका विधेयक विधायिकी प्रक्रिया अपनाएर पुनः सभामा आउने छन् ।

कानुन अभावमा सङ्घीयताको पूर्ण अभ्यास हुन नपाउँदै सङ्घीय प्रणाली राज्यका लागि बोझ भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । संविधान अनुसार बन्न बाँकी रहेका कानुन यथाशीघ्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको १५ महिनामा एउटै विधेयकको मसौदा तयार भएको छैन । दुई वटा विधेयकबाहेक कुनै पनि विषयको कानुन विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेशसमेत गरेका छैनन् । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।