त्रिभुवन विमानस्थलको सुधारको कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारको लागि कार्ययोजना बनाएर १५ दिनभित्र पेस गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सोमवार त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिएका समस्या र सुधारका योजनाबारे सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले विमानस्थलसँग सरोकार राख्ने निकाय र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सुधारका कामहरूबारे कार्य योजना बढाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए । उनले कार्ययोजना पठाएपछि सम्बन्धित निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने र सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए ।

उनले भने ‘समन्वय समितिले बसेर के काम भन्सारले गर्ने हो ? के काम अध्यागमनले गर्ने हो ? के काम क्यानले गर्ने हो ? के काम नेपाल एयरलाइन्सले गर्ने हो ? आफैँले गर्ने हो भने आफैँले गर्ने भनेर एउटा योजना बनाउनु पर्यो । आफू नगर्ने हो माथि नै पठाउनेले मन्त्रिपरिषद्मै पठाउनुपर्ने विषय छ कि । त्यसमा कति दिनको समय चाहिन्छ । आजको बैठकमा हाम्रा सबल र दुर्बल कुराहरू आएका छन् । अब यसको कार्ययोजन बनाउनुपर्याे । के हामीले गर्नसक्छौं ? के माथिल्लो निकायमा पठाउने भन्नेबारे १५ दिनको समय भयो भने तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ होला ।’

उनले विमानस्थललाई उच्चतम प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । उनले ४६ लाख यात्रुको ओहोरदोहोर गर्ने क्षमताको विमानस्थल टर्मिनलमा ९६ लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानको एउटा मात्र विकल्प प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएको बताए ।

उनले भने ‘हामीले विमानस्थलमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने दिशामा अब जानैपर्छ । किनकि ४६ लाख यात्रुको ओहोरदोहोर गर्ने क्षमता विमानस्थलमा र त्यति पनि क्षमता नभएको टर्मिनलबाट हामी ९६ लाख मानिसलाई ओहोरदोहोर गराउँदैंछौं भने यसका लागि हामीसँग एउटा मात्र विकल्प प्रविधिको प्रयोग हो । प्रविधिको प्रयोग भन्नाले विमानस्थलका काम कारबाहीमा मानिसको प्रयोग घटाउने कुरा नै हो । त्यस्तो घटाउने उपायहरू के हुनसक्छन् । अघि उपकरणहरू राख्ने सन्दर्भ पनि आयो । कसले कहाँ कहाँ राख्नसक्ने रु हो सकेसम्म मान्छेको प्रयोग घटाएर प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयमा सोच्नुपर्ने लाग्यो ।’

छलफलमा क्यान, विमानस्थल कार्यालय, विमानस्थल भन्सार कार्यालय, नेपाल वायुसेवा निगम र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।