सम्पती शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधारमा कमजोर, कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना

सम्पती शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।

आईतवार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्यांकन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शिर्ष राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा २०२३ मा सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी भएको एपीजीले मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि एक वर्षको समयअवधी दिएको बताए । उनले उक्त एक वर्षको समयमा भएका सबै सुधारलाई हेरेर निगरानी गरिरहेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना भएकाले त्यसबाट कसरी बच्न रणनीति बनाएर कार्यान्वयनको लागि बैठक बसेको बताए । उनले सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी सुधार कमजोर देखिएकाले कालोसूचीमा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालले पछिल्लो एक वर्षमा भएका सुधारलाई बताउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

अघिल्लो मूल्याङ्कन भन्दा प्रगति भएपनि उनीहरु सन्तुष्ट नभएको कुरा बताइरहेकाले बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।

छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री, राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका नेताहरू नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत सहभागी बैठकमा सम्पती शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे प्रश्तुतीकरण गरिएको थियो ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीजस्ता गैह्रकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । सदस्य राष्ट्रले एफएटीएफका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्नेछ भने नेपाल वि सं २०५९ को सदस्य भएको थियो । तत्पश्चात् यस क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत र संरचनागत रूपमा काम हुँदै आएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ ९एपीजी० ले यहाँका मुलुकहरूबीच यस विषयमा साझा काम गर्दै आएको छ । एपीजीले गरेको मूल्यांकनमा नेपालसहित विश्वका २५ मुलुक ‘जुरिस्डिक्सन अण्डर इन्क्रिइज्ड मनिटरी’ (ग्रे लिस्ट)मा पर्ने अवस्थामा रहेकाले यसमा सुधारका लागि बैठकमा सघन छलफल भएको थियो ।

आगामी जनवरीमा फिलिपिन्समा हुने एपीजीको ‘फेस टू फेस’ बैठकमा नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुधारका पहलससिहत प्रश्तुति राखेर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न नदिन पहल गर्न छलफलमा सुझाव दिइएको छ ।