स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतबाट विद्युत आयात नगरे अहिले पनि १० घण्टा लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको दावी गरेका छन्।
बिहीवार काठमाडौँमा इप्पानले २५औँ वर्षमा वार्षिकोत्सवको अवसरमा इप्पान रजत जयन्ती मनाउने सन्दर्भमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपाल जलविद्युतको धनी देश, विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि अहिलेदेखि लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको दावी गरे।
उनले भारतले विद्युत दिन छोड्ने हो भने नेपालले १० घण्टा लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको बारम्बार भन्दै आएको बताए। उनले १२ महिना मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न नेपालमा भएको स्रोतलाई लगानीमार्फत विद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनले विद्युत निर्यातको लागि भारत र बंगलादेशसँग सम्झौता भए पनि विद्युत उत्पादनको लागि कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले विद्युत उत्पादनको लागि रोकिएको पीपीए तत्काल खुला गर्न माग गरे।
उनले स्वदेशमा भएको पुँजी लगानी गर्नुपर्ने भए पनि सार्वजनिक लेखा समितिले आईपीओमा गएका कम्पनीले ३३ प्रतिशत शेयर बेच्न पाइदैन भनेर लगाम लगाउनु जायज नभएको बताए।
‘नेपाल जलविद्युतको धनी देश, विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको देश तर हामीले अहिलेदेखि लोडसेडिङ भोग्ने हो कि भन्न थालेका छौँ। भारतले विद्युत नदिने हो भने नेपालले १० घण्टा लोडसेडिङ भोग्नुपर्छ‚’ उनले भने, ‘१२ महिना मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न के गर्नुपर्छ भनेर खोज्नुपर्ने दिन आएको छ। विद्युत निर्यातको लागि भारत र बंलादेशसँग सम्झौता भएको छ तर अगाडि बढ्न सकेको छैन। विद्युत उत्पादनको लागि पीपीए रोकेर बसेको छ।’
उनले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादनको लागि ६७ खर्ब र ट्रान्समिसन लाइनमा १० खर्ब लगानी आवश्यक रहेको बताए।
‘२०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि ६७ खर्ब र ट्रान्समिसन लाइनमा १० खर्ब लगानी आवश्यक छ। सार्वजनिक लेखा समितिले आइपीओमा गएका कम्पनीले ३३ प्रतिशत शेयर बेच्न पाइँदैन भनेर लगाम लगाउँदै छ‚’ उनले भने‚ ‘सरकार विद्युत उत्पादनमा लगानी आवश्यक भन्छ तर सरकारका निकायहरु रोक्ने काम गरेका छन्। नेपालीले उत्पादन गरेको विद्युतले लोडसेडिङमुक्त गराउने हो भने अब फास्ट ट्राकमा हिँड्नुपर्ने बेला आएको छ।’
उनले सरकार विद्युत उत्पादनमा लगानी आवश्यक छ भन्ने तर सरकारी निकायहरुले लगानी गर्नबाट रोकिरहेकाले त्यसो नगर्न माग पनि गरे।
प्रतिक्रिया