सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति असफल

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि गठन भएको सिफारिस समिति पदाधिकारी चयन गर्न असफल भएको छ।

यही पुस १ गतेसम्म पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको समितिको म्याद पदाधिकारी चयन गर्न नसकेरै सकिएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका जानकार तथा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले सिफारिस समितिसँग बाधा अड्काउ फुकाउने विकल्प भए पनि त्यसको प्रयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको गम्भीर्यतालाई सिफारिस समितिले बुझेन। काम गर्नसक्ने सक्षम मान्छे छान्न सक्नुपथ्र्यो, उनले भने, कानुनमा बाधाअड्चन फुकाउने व्यवस्था भए पनि समिति त्यसको प्रयोग नै नगरी जिम्मेवारीविहीन भएको छ।’ अधिवक्ता चापागाईंले सदस्यहरू सिफारिस गरेर अध्यक्षमा सहमति गर्न सकिने सम्भावना रहेको सुनाए।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका अध्यक्ष सुमन अधिकारी पनि समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार नै प्रयोग गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘समितिका पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार बुझ्न सकेन। सबै स्वार्थभन्दा माथि उठेर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो हुनसकेन। यसले माहोल थप अन्योलग्रस्त भएको छ। यस कार्यले न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व प्रभावितहरू निराश भएका छन्।’

सरकारले गत कात्तिक २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो। समितिमा मानवअधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य थिए। गत कात्तिक २ गते गठित समितिलाई दुई महिनाको कार्यअवधि दिइएको थियो।

सिफारिस समितिका पदाधिकारीबीच मत बाझिएपछि समितिले आयोगमा सिफारिस गर्न नसकेको हो। समितिले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित सन्दर्भमा सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्यता हुन नसक्दा बहुमत र अल्पमतको निर्णय गरेमा यसबाट दूरगामी असर पर्नसक्ने देखियो। अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि उपयुक्त व्यक्तिको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ।’

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई यस कार्यलाई योग्य पदाधिकारी छनोटको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सिफारिस समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपथ्र्यो, यसमा चुक्यो। अब सङ्क्रमणकालीन न्याय बुझ्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।’

उक्त समितिले गत मङ्सिर २१ गते आवेदन दिएका  एक सय ५६ मध्ये अध्यक्षमा आठ र सदस्यमा ३२ जनाको नाम ‘सर्ट लिष्ट’ गरेको थियो। अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहालको नाम रहेको छ।