पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति, प्राधिकरणको भूमिका खुम्चियो

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पहिलोपटक प्रशारणलाइन निर्माण हुनेगरी सम्झौता भएको छ ।

मंगलवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रशारणलाइन निजी क्षेत्रसहितको लगानीमा निर्माण हुनेगरी राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रवद्र्धक कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो ।

यो प्रशारणलाइनले करिव ७०० मेगावाट विद्युत वहन गर्नसक्ने बताइएको छ । ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजना एचआईडीसीएल, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साझेदारीमा आयोजनाहरु आगामी वर्षबाट निर्माण लैजाने सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित मात्रै नभएर खर्च कटौती र लक्ष्य प्राप्तिलाई योगदान पु¥याउने दाबी गरे । उनले अब सम्झौता मात्रै नभएर तत्काल ऋण प्रवाह गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले ट्रान्समिसनलाइन बनाउँदै गर्दा भविष्यमा अर्को ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नपर्ने गरी बनाउन निर्देशन दिए । मन्त्री खड्काले विद्युत उत्पादनको अहिले नै क्यालकुलेसन गर्दा भोलिको लागत कम हुने बताए । उनले प्रशारणलाइन निर्माण समयमा नै सम्पन्न गर्दा मात्रै फाइदा हुने भन्दै समयमा सम्पन्न नभएर नोक्शानीको मात्रमा वृद्धि हुने बताए।

उहाँले मुलुकको आवश्यकताको आधारमा काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको दाबी गरे । मन्त्री खड्काले प्रशारणलाइन निर्माणको कार्य सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिए । सरकारले कुनै आयोजना लगानी गर्न नसकेको अवस्था रहेकाले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

१६६ मेगावाटको सुपर तमोर निर्माणको तयारी छ । प्रश्तावित आयोजना ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ६ र ७ भएर बग्ने तमोर नदीमा निर्माण हुनेछ । क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गर्न लागेको हो ।

क्रिष्टलपावर, रेमिट हाइड्रो, सिम्बुआ रेमिट हाइड्रोसहित निजी क्षेत्रका ५ प्रवद्र्धक कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो । उत्पादन अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रशारणलाइन निर्माणको अनुमति पाएको छैन  । नेपाल सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी त्यसलाई प्रशारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ । २०३० सम्ममा ६ खर्ब रुपैयाँ, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब रुपैयाँ र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रुपैयाँ प्रशारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन मिति तय भएपनि प्रशारणलाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ । प्रशारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चूनौतिपूर्ण छ । अहिले प्रशारणलाइनमा सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो ।

शुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकताअनुरुप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । जसबाट प्रशारणलाइन निर्माणमा विविधिकरण भइ प्रशारण प्रणालीको विकासलाई तिब्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।