‘चाडैँ अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूमार्फत मात्रै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ’

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले अनुमति दिएर दर्ता भएका कम्पनीहरूमार्फत मात्रै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने कानुन छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् ।

शुक्रवार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको तेस्रो महासभामा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनको लागि नियमावली आवश्यक रहेको बताए । उनले उक्त नियमावली चाँडै बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको उल्लेख गरे ।

उनले ब्रोकर लिएर मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई ल्याण्डपुलिङको मान्यता दिने विषयमा सरकारले सोचिरहेको पनि बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले जग्गा हदबन्दी व्यवस्थाले विगतमा उपयुक्त काम गरे पनि अब समयानुकूल कानुन संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले हदबन्दी व्यवस्थाले कृषि व्यवसाय गर्न, सौर्य ऊर्जाको काम गर्न धेरै समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा व्यवसायमा देखा परेका समस्या अध्ययन गरी सरकारले सहयोग गर्ने र धराशायी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने ‘अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने ऐन कार्यान्वयनको निम्ति नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ । यो कुरा शतप्रतिशत सही छ । त्यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान गएको छ । ब्रोकर लिएर मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । त्यस विषयमा पनि व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ । निजी क्षेत्रले पनि ल्याण्ड पुलिङ गर्न पाउनुपर्ने कोणबाट सुझाव सकारात्मक छ । सहरी विकास ऐन चाँडै आउनुपर्छ भन्ने मागलाई सम्मान गर्न चाहन्छु । हदबन्दीको व्यवस्थाले समाजलाई अगाडि लैजाने सन्दर्भमा सकारात्मक योगदान गरेको थियो । जमिनदारी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नको निम्ति महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको थियो । विगतको भूमि सम्बन्धी हदबन्दीको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै राखेर घरजग्गा कारोबारमा देखिएका आजका समस्या र चुनौती समाधान हुन सक्दैन । रियल स्टेड क्षेत्रमा हदबन्दीले समस्या बनाएको छ । वर्तमान आवश्यकताका आधारमा हदबन्दीको व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्न आवश्यकता रहेको छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर काम गरेको छ । चाँडै समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको संकुचन कम गर्ने पक्षमा छ । घरजग्गा कारोबारलाई परिपक्व ,कानुनी र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने हिसाबले काम गर्न आवश्यकता छ ।’

उनले नेपालका सहर, बस्ती, खानेपानी, ढललगायतको विकास गर्न सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको बताए । विदेशीलाई अपार्टमेण्ट बेच्न पाउने मागलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नभएको संकेत गरे ।