‘आउट सोर्सिङ’ गरी प्रविधि ल्याउँदा साइबर सुरक्षामा चुनौती
नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने सरकारी र सार्वजनिक निकायले ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर प्रविधि भित्र्याउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको छ । वेबसाइट, अनलाइन र एप्लिकेसनहरूको पहुँच देशभन्दा बाहिर पनि हुँदा सरकारी तथ्याङ्क नै जोखिममा पर्ने गरेका हुन् ।
सबै मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमा आआफ्नै डोमिन र अनलाइन पोर्टल भए पनि एकीकृत संरचना नहुँदा सरकारी सेवामा एकरूपता छैन । साथै सरकारी तथ्याङ्कको सुरक्षामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
राहदानी छपाइ प्रभावित हुनु, चालक अनुमतिपत्र अनलाइनमार्फत भर्दा धेरै पटक रिजेक्ट (अस्वीकृत) हुनु, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिका लागि प्रदान गरिने एनओसी, विद्यार्थीका लागि प्रदान गरिने समकक्षताका प्रमाणपत्रका लागि लिइने अनलाइन फाराम (एलओई) पोर्टल अवरुद्ध हुनुलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि अनलाइनमा समस्या देखिनुले साइबर सुरक्षामा समस्या भएको पुष्टि गर्छ तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा ब्युरो नै बनाएर काम, अध्ययन अघि बढाए पनि यसले आकार लिइसकेको छैन । साथै नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवामा पनि अनावश्यक ‘जाम’ लाग्ने गरेको छ ।
सरकारी निकायले नै अनलाइन पोर्टल र नागरिकले सरकारी वेबसाइटबाट लिने सेवाको पहुँच देशबाहिर हुन्छ भनेर स्वीकार गरिरहँदा साइबर सुरक्षाविज्ञले यसले भविष्यमा जोखिम हुने बताएका छन् । सरकारले मेसिन किने पनि जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा सरकारी निकायबाट प्राप्त गर्ने अनलाइन सेवा बेला बेला रोकिने गरेको विज्ञको भनाइ छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ
प्रतिक्रिया