बेनामे उजुरी हटाउन खोजिएकोमा अख्तियारको आपत्ति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेनामे उजुरी लिने प्रावधान नहटाउन माग गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी लिने दफामा बेनामे उजुरी लिन पाइने यसअघिको व्यवस्थालाई कायम राख्न माग गरिएको हो। समितिले बेनामे उजुरी हटाउन खोजेको संकेत पाएपछि अख्तियारले यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ।

अख्तियार विधेयकका विवादित विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गठन भएको हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिमा उपस्थित अख्तियारका अधिकारीले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका महत्वपूर्ण भ्रष्टाचारका विषय सबै बेनामे उजुरीबाट प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए। अहिले पनि अख्तियारमा ९५ प्रतिशत उजुरी बेनामे रहेको भन्दै ती अधिकारीले बेनामे उजुरी हटाइए अख्तियारमा गम्भीर विषयमा उजुरी पर्ने सम्भावना कम हुने र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नै नसक्ने अवस्था आउने बताएका थिए।

स्रोतका अनुसार सुडान घोटाला, ललिता निवास, वाइडबडी जहाज खरिदलगायत चर्चित भ्रष्टाचार बेनामी उजुरीबाटै अख्तियारलाई जानकारी गराइएको अख्तियारले उपसमितिमा ‘ब्रिफिङ’ गरेको थियो। उजुरी परेपछि मात्रै अनुसन्धान गर्ने भएकाले त्यसमा नाम लेखिएको भए पनि नलेखिएको भए पनि उजुरीमाथि छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग अख्तियारले गरेपछि उपसमितिले बेनामे उजुरीको विषय माथिको छलफललाई स्थगित राखेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा अन्य पार्टीका बहुमत प्रतिनिधिले समेत बेनामे उजुरी लिँदा बेकारको उजुरी पर्ने गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीको चाङलाई हटाउन पनि बेनामे उजुरीलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी एक सांसदले दिए। हाम्रो जस्तो व्यक्तिगत सुरक्षा नभएको मुलुकमा कसैले पनि नाम राखेर गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका विषयमा उजुरी दिन नसक्ने अवस्था रहने जनाइएको छ।

राज्यले सुरक्षा दिन नसक्ने देशमा यस्तै बेनामे उजुरी नै लिनुपर्ने उपसमितिमा विभिन्न विज्ञले पनि सुझाव दिएका छन्। बेनामे उजुरी लिने व्यवस्था हटाउने हो भने उजुरी पर्न कठिन हुने कुरालाई बढी ध्यानमा राख्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएको स्रोतले बतायो। सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुईवटा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। त्यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन्। यीमध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उजुरी लिनेबारे उल्लेख छ। दुवै विधेयकको उपसमितिका संयोजक थानी हुन्। उपसमितिले प्रतिवेदन दिएपछि दुवै विधेयकलाई सँगै पारित गर्ने समितिको तयारी छ।यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *