चीनको चलाखी र बीआरआईमा बहस

चीन सैनिक शासन र कठोर कानुन भएको देश हो । पछिल्लो एक दशकमा संसारका लागि एउटा उद्योग जस्तो बनेको चीन बाहिर एउटा अनुहार लिएर देखिने र भित्र अर्को अनुहार भएको देश हो । यही कारण पश्चिमा र अमेरिकीहरु चीनको कठोर विरोधी हुन् । अर्थतन्त्र, सैन्य शक्ति र सर्वशक्तिमान्को होडबाजीमा रहेको चीन छिमेकमा रहेको भारतलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी शत्रु ठान्छ । त्यो व्यापार र सैन्य शक्ति दुवैमा हो ।

यद्यपि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो युगलाई वैश्विक घोषणा गरेका कारण चीनसँग समदूरीको सम्बन्धका पक्षधर हुन् । भारत र चीनबीचको व्यापार र सम्बन्ध बाहिर एउटा र भित्र अर्कै छ ।

केही महिनाअघि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भेटिएका कूटनीतिक र सुरक्षा सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरुले चीनले विस्तारै भारतलाई घेर्दै लगेको र नेपाल भएर व्यापार अनि आवश्यकताअनुसार स्थल सैनिक अवतरण र आवतजावतका लागि नेपालको साथ खोजिरहेको बताएका थिए । उनीहरुको तथ्यले श्रीलंकाको बन्दरगाह, माल्दिभ्ससँग निकटता, बंगलादेशमा बीआरआई, पाकिस्तानको सीपेक (चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर) अनि नेपालसँग निकटतालाई रणनीतिक साझेदारीमा चीनको मनसुवा देखिएको थियो ।

चीनमा यतिबेला त्यहाँका राष्ट्रपति सी चिनफिङ स्वयम् पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पदमै रहन संघर्ष गरिरहेका छन् । उनलाई थाहा छ, चीनलाई अब सैन्य शासन र स्वतन्त्रता रोकेर चलाइराख्न कठिन छ । चीन सीसीपी मात्र होइन भन्ने हेक्का राखेका सी कुनै पनि बेला क्रूर तानाशाह वा अति उदार अर्थतन्त्रवादीका रुपमा उदय हुन सक्छन् । उनलाई अबको कार्यकालका लागि चीनका गोरेटो त्यति सजिलो छैन ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय, चीनको महत्वाकांक्षासँग अन्तरिक्षमा उडानको प्रतिस्पर्धा गरिरहेका इलन मस्क र अल्पमतको सरकारमा प्रधानमन्त्री रहेका नरेन्द्र मोदीसहित विश्व नेतासँग सीको सम्बन्ध फेरिएको छ ।

यसबेला, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको भ्रमण गरे । सरकार अधीनस्थ वा नियन्त्रित एउटा अनलाइन संस्करणले खुलेरै लेख्यो नेपालका प्रधानमन्त्रीले परम्परा भंग गर्दै भारतरभन्दा पहिला चीनको भ्रमण गरे । यही समाचारका बीच नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेर ओली फर्किएका छन् ।

अब, चीन झापामा काम गर्छ । भन्नुको अर्थ नेपाल–भारत सीमा नजिक चीनले एउटा महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाउने छ । विदितै छ, चीनका सबै नागरिक, कम्पनी र संस्था सीपीसीको अधीनमा रहन्छन् ।

नेपाल अब बीआरआईको छाताभित्र छिरेको छ । बीआरआई के हो भन्ने जान्नका लागि सात वर्ष कुरेका नेपाली नागरिकले प्रम ओलीको भ्रमणमा हस्ताक्षर भएको फ्रेम वर्कभित्र के छ ? भन्ने थाहा पाउन कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ?

यद्यपी, चीनबाट फर्के लगत्तै विमानस्थलमै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग कुनै ऋण सम्झौता नभएको दाबी गरे । तर परराष्ट्र अधिकारीहरुका अनुसार यो सम्झौता अनुसार परियोजनापिच्छे अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण दुबैमा फेरि नोगोशेसन हुनेछ् ।

भन्नुको अर्थ बीआरआईका विषयमा जानकारी, फ्रेमवर्कको सार्वजनिकीकरण वा देशलाई ऋणको भारी वा अनुदानका नाममा सैन्य कूटनीतिको विफलताको भारी भिराउँदै छौैं भन्ने केही दिनमै सार्वजनिक होला ।

अब, सोचेर हैरौं त, मंगलबार एकै दिन प्रम ओलीले जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरे । त्यही साँझ नेपाल र चीनबीच भए गरेका सबै सहकार्य र सहमतिमा हस्ताक्षर भयो ।

बुधबार ओलीले चीनको एउटा विश्वविद्यालयमा भाषण दिएपछि उनको चीनको औपचारिक भ्रमण सकिनु थियो । तर, त्यसभित्र बीआरसी सरकारी पत्रअनुसार बेल्ट एण्ड रोड कोअपरशेनमा हस्ताक्षर भयो । त्यसमा के छ ? कसैलाई थाहा छैन । बीआरआईका बीच बीआरसीमा नेपाली पक्ष हस्ताक्षर गरेर फर्किएको छ ।

नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र देश हो । उसले चीन, भारतमात्र होइन अमेरिका, पेरु, क्युवा, बोलिभिया वा इरानसँग अनि रुस र युक्रेनसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । उसलाई सहकार्य गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । तर, यसो भन्दैमा सैन्य शक्ति र आर्थिक रुपमा दुर्बल नेपालले अमेरिका, भारत र चीन तथा युरोपियन युनियन बाहेक अन्य देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने वा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नै पर्दैन भन्ने होइन ।

नेपालले आफ्नो हित हेर्ने वा कम्युनिष्ट सरकार हुँदा बीआरआईमा छिरेजस्तै भोलि प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको सरकार भए अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा जाने हो ?
चुकेको हामी यही हो ।

बीआरआई ऋण सम्झौता विकासउन्मुख देशलाई आफ्नो पक्षमा बनाउने चीनको चलाखीपूर्ण रणनीतिक योजना हो । यो कार्यक्रम लागू गरिएका १०० बढी देशमध्ये अधिकांशमा विवादित छ । धेरै टाढा होइन पाकिस्तान र श्रीलंकाकै हविगत हाम्रा लागि काफी छ ।

अब, तीन वर्षसम्म र त्यसपछि अर्को तीन वर्ष आवश्यकताअनुसार तन्काउन सकिने यो सम्झौताबीच अहिलेसम्म १० वटा परियोजना परेको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये केही परियोजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतामा विकासको मोडल भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले व्याख्या गरिसकेका छन् । तर, त्यो परियोजनाको आवश्यकता, सञ्चालन खर्च र दिगोपना त्यसमा छ वा छैन भन्ने विश्लेषण गरिएको छैन ।

चीनले बनाउने परियोजनाहरुको कार्यशैली (मोडसअपरेन्डी) एकै प्रकार छ । उसले परियोजनाका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण श्रमशक्ति, साधनस्रोत सबै चीनबाट ल्याउने गर्छ । उसले बनाउने परियोजनामा सधै पारदर्शिताको कमी त छँदै छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार, नारायणघाट बुटवल सडक निर्माण र काठमाडौं निजगढ फास्टट्रयाक निर्माणमा चिनियाँ पक्षले पाएको कामको विश्लेषण, अवस्था र निराशाजनक परिस्थितिबीचमा नेपालले चीनसँग बीआरआईमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि पनि नेपाल फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकारी अधिकारीहरुले यसका शर्तहरु सार्वजनिक नगरी गोप्य राखे भने बुझे हुन्छ, हामी फेरि भड्कालोमा परेका छौं ।

होइन, फर्केका केही दिनमै पत्रकार सम्मेलन वा त्यस्तै कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत बीआरआईका सबै दस्तावेज आम नागरिकको हातसम्म परे सोचौं प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो गरे ।

अब, समय पर्खने हो । हामी पर्खिरहेका छौं । अझै केही दिन पर्खने नै छौं ।
#ठोकोताली