वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण दिने तयारी

वैदेशिक रोजगारीमा जाने मिटरब्याजको चपेटामा नपरून् भनेर सरकारले बैङ्कबाट बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहज ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मसौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तत्काल वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नहुन्जेलसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले चर्को ब्याजदरको ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन बिनाधितो सहुलियत दरको ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा मिटरब्याजका कारण धेरै मर्कामा परेको भन्दै सरकारले बजेट वक्तव्यबाटै सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका नागरिक र बैङ्क खातामा विप्रेषण पठाएको सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसलाई आधार बनाएर श्रम मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मसौदा तयारी गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण दिने गरी मौद्रिक व्यवस्था गरिसकेको छ । गत साउनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिको बैङ्क खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले राहदानी बनाउन, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा तोकिएका शुल्क तिर्न, हवाई टिकट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई सेवा शुल्क तिर्न गरेको खर्चका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीतिमार्फत नै तिर्ने ग्यारेन्टी भएमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैङ्कमार्फत बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन समस्या नहुने बताए । यसका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपाल भित्रिने सबै विप्रेषण बैङ्कमार्फत आउने र अवैधानिक रूपमा सञ्चालित हुन्डी बन्द गर्न पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।