बीआरआई: नेपाललाई ऋणको जालोबाट उम्किने अवसर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गर्ने सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौताको विषयमा बहस भइरहेको छ । ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले बेइजिङ यात्रा थालेकी छन् । राणाको भ्रमणले पनि नेपाललाई बीआरआईको ऋण जालोमा पार्ने कि नपार्ने भन्ने तय गर्नमा निर्णायक सावित हुनसक्छ ।

दक्षिणतिर आँखा लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तर भ्रमण सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै नेपालमा बीआरआईमा अब के हुन्छ भनेर कौतुहलता बढेको हो । चीनको महत्वाकांक्षी पहल बीआरआईको प्रभाव, त्यसमा नेपालले समेट्नुपर्ने मुद्दा र यसले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता, कूटनीतिक स्थायित्व र भूराजनीतिमा पार्ने असरको विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ ।

चीनबाट विकास र समृद्धि ल्याउने बाटो भन्दै सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, बीआरआईले विकास र समृद्धिभन्दा बढी नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि चुनौती खडा गर्ने सम्भावना छ ।

बीआरआई चीनले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिक अभियान हो । यसका लागि चीनले पूर्वाधार निर्माण, सांस्कृतिक आदानप्रदान र व्यापारिक कनेक्टिभिटीका नाममा ऋणमार्फत विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो प्रभावमा लिने दाउ रचेको छ । नेपालमा पोखरा विमानस्थल निर्माण र लुम्बिनी विकास परियोजनालाई चीनले बीआरआई अन्तर्गत परिभाषित गरेको छ । तर, यी परियोजनाले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्दा आर्थिक दबाबको भय सतहमा आएको छ ।

नेपालले ऋण लिएर बनाएको पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान शून्य छ । त्यही ऋणलाई पनि अनुदानमा बदल्न नेपालले अनुरोध गर्दा चीनले अहिलेसम्म सुनेको नसुन्यै गरेको छ । चीनले ऋण दिएर बनाएको श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह पनि पोखरा विमानस्थल जस्तै सुनसान थियो । बन्दरगाह नचलेपछि श्रीलंकाले ऋण तिर्न सकेन र चीनले बन्दरगाह कब्जा ग¥यो ।

पोखरा विमानस्थलको अवस्था हेर्दा भविष्यमा पनि यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानले उडान गर्लान् भनेर आशा राख्न सकिँदैन । विमानस्थल बनाएको चीनले समेत त्यहाँ नियमित उडान गरेको छैन, बाँकी पश्चिमा विश्वले चीनले बनाएको विमानस्थलमा जहाज अवतरण गराउलान् भनेर आश गर्ने ठाउँ छैन । हम्बनटोटा जस्तै ऋण तिर्न नसक्दा चीनले पोखरा विमानस्थलमा दाबी ग¥यो भने ?

त्यसकारण पूर्वाधार विकासका लागि विश्व समुदायमा सबैभन्दा घातक अवधारण हो बीआरआई । दोस्रो विश्व युद्ध अगाडि युरोपियनहरु व्यापारका नाममा देशभित्र छिरेर कब्जा जमाउँथे भने आजको आधुनिक विश्वमा चीन बीआरआईमार्फत छिर्छ ।

बीआरआई केवल आर्थिक वा पूर्वाधार परियोजना होइन । यो चीनको अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिको अभिन्न हिस्सा हो । ऋणमार्फत विकासोन्मुख देशमाथि नियन्त्रण जमाउने चीनको मुख्य ध्येय हो । विकासोन्मुख र गरिब देशहरूलाई ऋणमा लोभ्याएर आफ्नो प्रभावमा राख्ने चीनको प्रवृत्ति स्पष्ट छ ।

विश्व शक्ति बन्ने चिनियाँ सपनाको गोरेटो हो, बीआरआई । यो आर्थिक र पूर्वाधार विकासको परियोजनासँग मात्र सम्बन्धित छैन । यसमा सांस्कृतिक र सामाजिक पक्ष पनि जोडिएका छन् ।

चीनले आफ्नो भाषा, संस्कृति र विचार फैलाउन बीआरआईमार्फत लगानी गरिरहेको छ । काठमाडौंका विद्यालयहरूमा चिनियाँ भाषा पढाइनु यसैको हिस्सा हो । कुनै समय ‘हामी विचार निर्यात गर्दैनौं’ भन्ने चीन आज आफ्नो संस्कृति र भाषामार्फत आफ्नो विचार निर्यात गरिहेको छ । आफ्ना प्रविधि, उत्पादन निर्यात गरिरहेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालका वामपन्थी पार्टीलाई दिने प्रशिक्षण, नेपालमा हुने सी विचारधाराका लेक्चर यसैका उदाहरण हुन् । राजधानी काठमाडौंका धेरै विद्यालयमा पढाइ हुने चिनियाँ भाषा, चीनले नेपालबाट पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता र विचार निर्मातालाई हप्तैपिच्छे गराइरहने ‘अध्ययन’ भ्रमण पनि बीआरआईकै हिस्सा हुन् । हालसालै चीनले नेपालमा सुरु गरेको युथ पायोनियर कार्यक्रम बीआरआईकै हिस्सा हो ।
बीआरआईमार्फत चीनले आफ्नो संस्कृति, विचार, कला, संगीत र परम्परा निर्यात गर्छ । संस्कृति, भाइचारा, समझदारी र सहिष्णुताका नाममा चीनले बीआरआई लादिएका देशमा आफ्नो शक्ति तयार गर्छ ।

बीआरआईअन्तर्गत चीनले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू र अनुसन्धान परियोजनाहरूको विकास गरेको छ । यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमका नाममा नेपालबाट सयौंको संख्यामा मान्छे चीन गएको तथ्य सर्वविदितै छ ।

एकल पहिचान भएको चीनले अरु देशलाई पनि आफू जस्तै सांस्कृतिक र सामाजिक रुपमा एक पहिचानको बनाउने सोच राख्दछ । चीनले आफ्नो भाषा, संस्कृति र विचारलाई बीआरआईमार्फत फैलाउँछ । बीआरआईमा जोडिएका देशहरुमा चिनियाँ भाषा र संस्कृति सिकाउने संस्थाहरू स्थापना गरिएका छन् ।

चीनले बीआरआईमार्फत विकासोन्मुख देशहरूको नीतिगत संरचनामा प्रभाव पार्न खोजेको छ । चीनले बीआरआई अन्तर्गत नीतिगत संयोजन, सडक÷यातायात सञ्जाल, व्यापार आर्थिक समन्वय, र जनसम्बन्धलाई मुख्य विषय बनाएको छ । अर्थात् आज चीनको विदेश नीति नै बीआरआई हो । यी विषयमध्ये हामीले सडक÷यातायात र व्यापारका विषय मात्र हेरिरहेका छौं । यी विषय झट्ट हेर्दा सतहमा देखिन्छन् । तर, नीतिगत समन्वय र जनसम्बन्ध जस्ता विषय पूर्वाधारभन्दा बढी आक्रामक हुन्छन् । यी विषयले मान्छेको वैचारिकी निर्माण गर्न र मुलुकको नीतिगत संरचनामा हस्तक्षेप गर्छ । अर्थात हामीले बहसमा छुट्याएका विषय बीआरआईको मस्तिष्क हुन् ।

अरनिको राजमार्ग बनाउँदा चीनले सडकसँगै रेडबुक पनि नेपाल भित्र्याएको बिर्सन मिल्दैन । झन् बीआरआईमार्फत त उसले धेरै चिज नेपाल निर्यात गर्न सक्छ । अर्कोतिर नेपालमा चीनप्रति उदार भाव राख्नेहरुको कमी छैन । सन् २००८ यता ठूला पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का चीनले पाउँदा नेपालमा वामपन्थी सरकार थियो । जस्तै पोखरा विमानस्थल, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार, भैरहवा विमानस्थल, नारायणगढ बुटल सडक विस्तार जस्ता परियोजना ।

एक दलीय व्यवस्था भएको चीनले आफ्नो संविधान अर्थात् चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमै बीआरआईलाई राखेको छ । अर्थात् आजको चीनको विदेश नीति हो बीआरआई ।

उसको विदेश नीति हामीले पछ्याइदिनुपर्ने बाध्यता छैन । छिमेकीसँग सौहार्द सम्बन्ध राख्नका लागि गरिने समझदारी र साझेदारी बाहेक चिनियाँ बीआरआई छाताको ओत लाग्नुपर्ने बाध्यता छैन नेपाललाई ।

बीआरआईलाई जति धेरै देशमा फैलाउन सक्यो उति धेरै चिनियाँ मुद्राको प्रभाव विस्तार हुन्छ । बीआरआईमार्फत व्यापार र लगानी बढाएर चीनले सहभागी देशहरूले युआन प्रयोग गर्न चाहन्छ र व्यापारको लागि डलरमा भर पर्ने अवस्था हटाउन चाहन्छ । चीनको यो महत्वाकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने हामीलाई केही बाध्यता छ ?

अर्कोतर्फ चीनले बीआरआईका नाममा लगानी गर्ने ऋणको ब्याजदर र ऋण उठाउने चिनियाँ शैलीले हाम्रो जस्ता साना मुलुकलाई निल्छ । चिनियाँ ऋण र लगानीको पारदर्शितामाथि संसारभर प्रश्न छ । बेइजिङमा बसेर एमसीसीको विरोध गर्ने चीनले एमसीसी जसरी बीआरआई सम्झौता सार्वजनिक गरेको छैन ।

विकास, पूर्वाधार नेपालको आवश्यकता हो । तर, आवश्यकता पूरा गर्ने नाममा ‘तातै खाउँ जली मरिजाउँ’ उखान चरितार्थ हुनेगरी चिनियाँ ऋण जालमा पर्नु हुँदैन ।

बीआरआईमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि छ । किनभने अमेरिका र नेपालको संयुक्त लगानीको एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन हुने पूर्वसन्ध्यामा चीनले नेपालबाट मात्र नभई बेइजिङबाट पनि एमसीसी पास नगर्न चेतावनी दिएको थियो । एमसीसीको आलोचनामा चीनले नेपालमा के कति ग¥यो भनेर विभिन्न निकायले रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

एमसीसी अनुमोदनका बेला चीनले दिएको चेतावनी र त्यसबारे गरिएको प्रचार–प्रसारले नेपालको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । बीआरआईमा सामेल भएर नेपालले कुनै न कुनै पक्षमा झुकाव देखाएमा यसले भूराजनीतिक तनावलाई चर्काउने निश्चित छ । चीन र अमेरिकाबीचको यो तनावले नेपालजस्तो सानो देशलाई दुई महाशक्तिका बीचको खेल मैदानमा परिणत गर्न सक्छ ।

एमसीसीका बारेमा बेइजिङबाटै धम्की दिने चीन ओलीलाई पनि बेइजिङमै च्याप्ने मुडमा छ । बेइजिङको यही मुड बुझ्न र ओलीमाथि चीनमा पर्ने बीआरआई कार्यान्वयनको दबाबको भार आकलन गर्न परराष्ट्रमन्त्री चार दिन अगावै चीनतर्फ लागेकी छन् । परराष्ट्रमन्त्रीको रिपोर्टिङ अनुसार ओली काठमाडौंबाट तयार भएर चीन जानेछन् ।

परराष्ट्रमन्त्री चीनलाई नाखुस पारिहाल्नुहुन्न भन्ने मुडमा छिन् । दक्षिणले बेवास्ता गरिरहेका बेला उत्तरलाई समेत नाखुस पारेर सत्ताको चाबी गुमाउने मुड त ओलीको पनि नहोला । तर, सबैतिरबाट दबाबमा परेका ओली बेइजिङको दबाब थेग्न सक्लान् त ?
सत्ता र राजनीतिको यो दाउपेचमा नेपालको थाप्लोमा बीआरआई पार्नु भनेको वर्तमान सरकारका लागि इतिहासभर नमेटिने कलंक हो । किनभने बीआरआई चीनले उज्याएर राखेको तरबार हो । जसले यो तरबार आफ्नो देशमा भित्र्याउँछ त्यो देश कुनै न कुनै रुपमा संकटमा पर्छ । चीनलाई चिढ्याउनु हुँदैन भन्ने ठानेर दलहरु अनुदानमा पाएमा बीआरआई लिने तर ऋणमा नलिने भन्न थालेका छन् ।

आज अवस्था कस्तो भएको छ भने चीनले नेपालमा जे सुकै गरोस उसले त्यसलाई बीआरआईको छाताभित्र राख्छ । हामीमाथि चीनले गरेको कूटनीतिक बेइमानी हो यो ।

चीन नेपालप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने त यसअघिका गतिविधिले पनि स्पष्छ हुन्छ । ओलीले ठूलो हल्लाखल्ला सहित ल्याएको ‘चुच्चे नक्सा’लाई चीनले मान्यता नै दिएको थिएन । चीनले जारी गरेको आफ्नो नक्सामा उसले ओली सरकारले जारी गरेको चुच्चो देखाउन आवश्यक ठानेन । चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई मुख्यतया आफ्नो रणनीतिक हितको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

बीआरआईका लागि चीनले छानेको पनि विकासोन्मुख र गरिब देशलाई नै हो । किनभने यी देशलाई विकास र पैसामा लोभ्याउन सजिलो हुन्छ । विकास र पैसाको नाममा यस्ता देशमा प्रभाव जमाउन सजिलो हुन्छ भन्ने थाहा पाएर चीनले विश्वभरका विकासोन्मुख देशलाई बीआरआईको जालोमा पारिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनमा पेश गर्ने र हस्ताक्षर गर्न सक्ने सम्भावित एजेण्डा तय गर्न चीन पुगेकी परराष्ट्रमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ भने ओलीको भ्रमण सफल गराउने बहानामा मुलुकलाई कहिल्यै तिर्न नसकिने चिनियाँ ऋणको जालमा पार्नु हुँदैन । चिनियाँ ऋणको जालोमा पर्नुलाई भ्रमणको सफलता ठान्ने भ्रम नेपालको भविष्यका लागि घातक साबित हुने निश्चित छ ।

बीआरआई चीनको रणनीतिक प्रभाव विस्तारको बलियो माध्यम हो । उसको रणनीतिक प्रभाव विस्तारको मोहरा नेपाल बन्नुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउँदै तर आफ्नो आर्थिक र कूटनीतिक स्वतन्त्रता कायम राख्दै अघि बढ्नुपर्छ । बीआरआईको फाइदा उठाउने नाममा चीनको ऋण जालमा फसेर नेपालले आफ्नो आर्थिक र भूराजनीतिक स्थायित्व गुमाउन हुँदैन ।