बैंकले ऋण उपलब्ध नगराउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु मिटरब्याजीको ट्र्यापमा परे : श्रममन्त्री

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु मिटरब्याजीहरुको ट्र्यापमा पर्ने गरेको बताएका छन् ।

मंगलवार सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई बैंकहरुले ऋण नदिँदा उनीहरु ‘डेप्थ ट्र्याप’मा पर्ने गरेको बताएका हुन। उनले वेदैशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु ऋणको भारमा पर्ने र बाकसमा फकिर्नुपर्ने गम्भिर स्थिति सिर्जना भएको भन्दै वर्तमान सरकार यसका लागि काम गरिरहेको बताए ।

उनले नेपालको श्रमिक बजारमा वर्षेनी पाँच लाख श्रमिकहरु आउने गरेको भएपनि एक लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी दिनसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प आन्तरिक रोजगारी नै भएको बताउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहुन्जेल त्यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताए।

उनले भने,‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सामाजिक सामाजिक सुरक्षाको हकको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गर्ने सुरुवात गर्यौँ । तर अहिलेको अवस्थामा यो बाध्यात्मक अवस्था हो भन्ने बहसहरु भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृतिको लागि मात्र कोषमा आवद्धता हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । परिणामस्वरुप उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषले आवश्यक योगदान दिन सकेको छैन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु दुई वटा ट्र्यापमा पर्ने गर्नुभएको छ । एउटा, डेप्थ ट्र्याप । यो भनेको मिटरब्याजको जुन कुराहरु उठिरहेका छन् । उनीहरु मिटरब्याजीहरुको ट्र्यापमा परेका छन् । अर्को, डेथ ट्र्याप । हाम्रा श्रमिकहरु त्यहाँ रोजगार गर्नको लागि गएका हुन उनीहरु लडाईँ लड्न गएका होइनन् । लड्न गएका भए त्यहाँ विरगति प्राप्त गरे भन्ने कुरा हुन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु बाकसमा किन फर्किरहेका छन् रु यो एउटा अहं प्रश्न हो । जसको समाधान गर्नुपर्ने आवको आवश्यक्ता हो । अहिलेको सरकार यीनै समस्याहरुको समाधान कसरि गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ । अहिले नेपालको श्रमिक बजारमा वर्षेनी पाँच लाख श्रमिकहरु आइरहेका छन् । एक लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीको विकल्प भनेको आन्तरिक रोजगारी नै हो । त्यसको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्दछ । तर, वैदेशीक रोजगारीमा जाने बाध्यता जबसम्म छ त्यसलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई मध्यनजगर गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्दछ ।’

उनले सरकारले मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकहरुलाई बिना धितो ऋण दिने नीति लिएको बताए ।