पुँजी बजारको विकास गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता : सन्तोषनारायण श्रेष्ठ

त्यसपछि सरकारले नियुक्तिका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहनेगरी सिफारिस समिति गठन गर्‍यो । गठित सिफारिस समितिले फागुनमै अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुलाएको थियो । १९ जनाको आवेदन परेकामा समितिले ५ जनालाई सर्टलिस्टमा पारेको थियो ।

नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की, बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ तथा बोर्डका दुई कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ सर्टलिस्टमा परेका थिए ।

सर्टलिस्टमा परेकामध्ये दुई जना मुक्तिनाथ र सन्तोषनारायणले असारको पहिलो साता नै अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बाँकी तीनजना अधिकारी, कार्की र चापागाईंलाई अर्थ मन्त्रालयले दुई पटक अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाएको थियो । त्यसमा तीनै जना अनुपस्थित भए ।

सर्टलिस्टमा परेका दुई जनाले मात्रै अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन । कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा छ ।

त्यसपछि सरकारले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न अर्को सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । अध्यक्ष नियुक्तिको पुरानो प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा नयाँ प्रक्रिया सुरु नगर्न भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यसको पेशी माघ ३० गतेका लागि तोकिएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिको पुरानै प्रक्रियालाई ब्यूँताएको थियो । त्यसपछि सरकारले यसअघि अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित रहेका तीन जना उम्मेदवारलाई पुनः अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाएको थियो । पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि एक उम्मेदवार चापागाईं अनुपस्थित रहे भने दुई उम्मेदवार कार्की र अधिकारीले अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गरे ।

त्यसपछि भने सिफासिर समितिले आइतबार मात्रै तीन जना उम्मेदवारहरू क्रमशः नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले तिनै तीन नाममध्येबाट श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।

बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाएपछि यसअघि रोकिएका धेरैवटा काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । बोर्ड नेतृत्वविहीन भएपछि धितोपत्र बजारको नियमन प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन । त्यस्तै सानातिना निर्णय गर्न समेत कर्मचारी डराउने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डको पाइपलाइनमा ७७ कम्पनी छन्, अब तिनले स्वीकृति पाउने सम्भावना छ । आईपीओबाहेक ऋणपत्र, म्युचुअल फन्ड तथा हकप्रद निष्कासनको कार्य समेत रोकिँदै आएको छ ।

बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाएसँगै रोकिएका सार्वजनिक निष्कासन क्रमिक रुपमा खुल्दै जाने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै बजारको नियमन प्रभावकारी बनाउने र अनिर्णयको बन्दी हटाउने चुनौति नयाँ अध्यक्षसामु आएको छ ।

पछिल्लो समय नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने विषयमा बहस चलिरहेको छ । त्यसमा पनि उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।