सिटिइभिटी तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा, जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) का उपाध्यक्ष ओमप्रसाद दाहालले सिटिइभिटी तालाबन्दी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् ।

सोमवार पदभार ग्रहण गर्दै उनले सो घोषणा गरेका हुन् । उनले आजबाटै तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा गर्दै सबैले सिटिइभिटीका श्रीवृद्धिमा लाग्न आग्रह गरे ।

उनले सुशासनलाई मूल मन्त्र मानेर सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय, सहकार्य गरी टिममा काम गर्ने बताए । उनले सरोकारवाला पक्षसँग बसेर सिटिइभिटीको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरू खोजी त्यसको आधारमा गुरुयोजना बनाइ अहोरात्र खट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । देशभरका आम युवाहरूमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउन सात वटै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाप्रति अवेरनेस क्याम्पियन गर्नुपर्ने बताए । सिटिइभिटीप्रति जायज माग छन् भने त्यसलाई वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने आश्वासन दिए ।

उनले भने ‘सुशासनलाई मूल मन्त्र मानेर सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय, सहकार्य गरी टिममा काम गर्नेछु । सिटिइभिटीप्रति बाहिर आवाजहरू सुन्दा यसमा बादल लागेको छ । विषयहरू पुनरावलोकन भएका छैनन्, नतिजा कमजोर छ । जिम्मेवार साथीहरू आफ्नो कार्यमा राम्रोसँग जिम्मेवारी ननिभाएको सुनिन थालेको छ । यसकारण सीप हातमा रोजगारी साथमा भन्ने यति मिठो स्लोगन कतै अप्ठ्यारोमा छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसकारण हामी सबै सरोकारवाला पक्षसँग बसेर सिटिइभिटीको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरू खोजी त्यसको आधारमा गुरुयोजना बनाइ अहोरात्र खट्नुपर्ने देखेको छु । यसको लागि नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ । देशभरका आम युवाहरूमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउन सात वटै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाप्रति अवेरनेस क्याम्पियन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो संस्थामा ताला लगाएर कामकाज ठप्प पार्ने काम कदापि सह्य हुँदैन । आजबाटै कसैका सिटिइभिटीप्रति जायज माग छन् भने त्यसलाई वार्ता र संवादबाट समाधान गर्नैपर्छ । समिति बनाएर आवश्यकताका आधारमा औचित्य पुष्टि हुनेगरी समस्या समाधान गर्ने हामी सबैको दायित्व हो । आजबाटै तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा गर्दै सबै साथीहरूले सिटिइभिटीका श्रीवृद्धिमा लाग्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

उनले सिटिइभिटीमा कर्मचारी, प्रशिक्षार्थी, आंगिक सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाइ नीतिगत र आर्थिक प्रशासनिक समस्याहरू समाधान गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।