जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारणमै सकस

जलवायु वित्तको सम्मेलनको रूपमा हेरिएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ नयाँ  सामूहिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारण गर्न असफल भएको छ । जलवायु कार्यका लागि सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मका लागि नयाँ लक्ष्य निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तावमा आएको २ सय ५० बिलियन अमेरिकी डलरको रकममा अल्पविकसित राष्ट्रले असहमति जनाएपछि वित्तमा सहमति सकिरहेको छैन ।

युएनएफसिसिले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसिक्युजी) को शुक्रवार सार्वजनिक भएको मस्यौदामा २ सय ५० बिलियन डलर प्रस्ताव गरिएपछि गरिब मुलुकहरू आक्रोशित बनेका छन् । वर्तमान अवस्थामा यो रकम पेरिश सम्झौताको तुलनामा ६० प्रतिशत मात्रै हुने भएको टिप्पणी पनि उनीहरूले गरेका छन् । उनीहरूले रकम वृद्धिमा अघि बढ्नुपर्नेमा पुरानो प्रतिवद्धताबाट ४० प्रतिशत पछि हट्नु कुनैपनि अवस्थामा स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

शुक्रवार एकै दिन एनसिक्युजीको ४ वटा मस्यौदा सार्वजनिक भएका थिए । रकम तोकिएको पछिल्लो मस्यौदाबारे शुक्रवार अबेर रातिसम्म एलडिसी समूह, जी सेभेन्टीसेभेन र चीनसहितको समूह, क्यान लगायत विभिन्न समूहको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेको थियो । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू रातभर नै सम्मेलन केन्द्रमा धर्ना बसेका थिए । हाल नेपालको प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गरेका वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले सम्मेलनका केही निर्णयहरू नेपालको पक्षमा भएको भएपनि समग्र एलडिसी समूहहरूका तर्फबाट जलवायु वित्तको रकम समय सापेक्ष नहुनु दुःखद रहेको बताए ।

सम्मेलन केन्द्र बाकुमा रहेका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा उनले प्रस्तावित रकम भन्दा न्युन हुनुको साथै भाषामा स्पष्टता नभएको बताए ।

यता, नेपालले महत्वको साथ उठाएको पर्वतीय मुद्दा (माउण्टेन एक्सन) कोपको प्रतिवेदनमा परेको जलवायु महाशाखा प्रमुख ढुंगानाले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा परेको विषयले जलवायु परिवर्तनमा नेपालले हिमाल बचाउन गरेको मेहनतले सार्थकता पाएको छ । आगामी दिनमा हिमाल संरक्षणमा नेपालले विश्वमञ्चमा प्रभाकारी उपस्थिति दिनसक्ने जलवायु महाशाखा प्रमुख ढुंगानाले बताए । यस्तै नेपालले उठाएको हानि, नोक्सानी कोष प्राप्त गर्ने विषयमा पनि प्रगति भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पुगेको हानि, नोक्सानीलाई हिमालको मुद्दामा जोडेर हेर्न सबै देश सहमत भएको प्रमुख ढुंगानाले बताए । यसलाई जलवायु वित्तसँग जोडेर समेत अगाडी लैजाने सहमति भएको बताए । जलवायु वित्तको निर्णयभित्र हानि, नोक्सानीको विषय पनि परेकोले नेपाललाई ठुलो सहयोग हुने बताइएको छ । यो सहमतिले नेपालले पाउने जलवायु वित्तको रकम पनि बढ्ने भएको जलवायु महाशाखा प्रमुख ढुंगानाले बताए ।

सम्मेलनमा सहभागी जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले अबेर रातीसम्म एलडिसी समूहका सम्मेलनमा उपलब्ध मन्त्रीहरू लगायत सानोसानो समूहमा बैठकहरू चलिरहेको बताए । उनले जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारणमा धनी देशहरूको प्रतिबद्धता समय सापेक्ष नभएपछि सम्मेलन निर्णयमा पुग्न नसकेको बताए ।

प्रस्तावित रकमले विकसित देशहरूको विद्यमान प्रतिवद्धतालाई कमजोर र विश्वव्यापी जलवायु कार्यका लागि आवश्यक महत्वाकांक्षालाई प्रतिविम्वित गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे । उनले एनसिक्युजीको मस्यौदा जलवायुवित्त, लैङ्गिकता लगायत धेरै विषयमा निराशाजनक र अस्पष्ट भएको टिप्पणी गरे ।

शनिवार सम्मेलन सचिवालयबाट सम्मेलनको निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।