निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको बदमासी !

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूहरुका पार्टी पिच्छेका ट्रेड युनियन खुलेका छन्। एमाले निकट कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियन, माओवादीको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकीकृत समाजवादी पार्टीको एकीकृत कर्मचारी संगठन र मधेशवादी दलको मधेशी कर्मचारी मञ्च नामका ट्रेड युनियनहरु सक्रिय देखिन्छन् । यसका अतिरिक्त एकीकृत समााजवादी निकट कर्मचारी संगठन फुटेर अर्को दर्ता भएको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ दोस्रो संशोधन २०६४ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० आठौँ संशोधन २०६७ ले निजामती कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासको न्यायोचित सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । मौजुदा निजामती ऐनको दफा ५३ मा कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी गठनको व्यवस्था गरेको छ । ट्रेड युनियन गठन गर्दा सदस्यताको हुनका लागि आवश्यक दायरा पनि तोकेको छ । जसअनुसार कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि कर्मचारीहरूको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ट्रेड युनियन गठनको उद्देश्य अनुसार भने उनीहरूले काम सकेको देखिँदैन। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा निजामती प्रशासन गन्जागोल भएको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता आएका छन् । यी लगायतका समस्या समाधान र निजामती सेवाको नीतिगत सुधारमा ट्रेड युनियनहरुले ठोस प्रयास गर्न सकेको देखिँदैन । ट्रेड युनियनहरु आफ्नै स्वार्थमा अल्झिएको पाइन्छ।

पछिल्लो समय ट्रेड युनियनका नेताहरुको जीवनशैली अस्वाभाविक एवं भड्किलो बन्दै गएको देखिन्छ । ट्रेड युनियनमा पहुँच भएका र केन्द्रीय स्तरका नेताहरुले सरकारी चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको दुरुप्रयोग गरेको पाइएको छ। ट्रेड युनियनका नेताहरुले कार्यकर्ताको झुण्ड तयार गर्नका लागि कार्यकर्ता लिएर क्लब जाने, होटलमा पार्टी गर्ने, पैसा बाढ्ने समेत गरेको पाइएको छ । उनीहरूको जीवन शैली कति भड्किलो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन साँझपख काठमान्डौ वेल्नेस अर्गानिक क्लब उत्तर ढोकामा पुगे मात्र हुन्छ। अधिकांशं युनियन नेताहरु त्यहाँ भेटिन्छन् । त्यस क्लबको सदस्य बन्न दिनकै १ हजार भन्दा बढी तिर्नुपर्छ ।

ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु हुने अधिकांश कर्मचारी खरीदार, नासु र शाखा अधिकृत पदका रहेका छन। हाल शाखा अधिकृतको मासिक तलबमान रु ४३,६८९, सुब्बा वा सो सरहको रु ३४,७३० र खरिदारको रु ३२,९०२ रहेको छ। तर उनीहरूको जीवनशैली राजर्षी ठाँटको देखिन्छ। तलबका अतिरिक्त अन्य गैरकानुनी लाभ हुने काम नगरी यो किसिमको जीवनशैली अपनाउन असम्भव हुन्छ । विदेश भ्रमण, हिमाल आरोहणदेखि आकर्षक मानिएका अड्डामा उनीहरूकै हालीमुहाली छ। विभिन्न कार्यालयका स्टोर, अध्यागमन कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान कार्यालय, बढी कारोबार हुने भन्सार कार्यालय आफै बस्ने तथा तिनी कार्यालयमा अरूलाई पठाउन पैसा असुली गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्ता गतिविधिका कारण ट्रेड युनियनप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गएको देखिन्छ। बाह्य क्षेत्रबाट मात्र होइन कर्मचारी क्षेत्र भित्रबाट समेत ट्रेड युनियन खारेजीको माग उठ्न थालेको छ।