कार्यकारीलाई सबै अधिकार दिँदा विद्युत प्राधिकरणका समस्या समाधान गर्न सकिएन : ऊर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारीलाई दिएका कारण प्राधिकरणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गाह्रो भइरहेको बताएका छन् ।

बुधवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा मन्त्री खड्काले बताएका हुन् ।

मन्त्री खड्काले सरकारका अङ्गहरूले गर्ने काममा समस्या आउने भन्दै संसदीय समितिहरू नै प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए । उनले सरकार सञ्चालन गर्दा पर्नसक्ने असरहरूलाई मध्यनजर गर्दै विधेयकका मस्यौदामाथि छलफल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । उनले समितिमा आउने विधेयकहरू कानुनी हिसाबले न्यायोचित भए कि भएनन् भन्ने विषयमा समेत समितिले छलफल गर्नुपर्ने औँल्याए । कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने निश्चित अधिकार कार्यकारीलाई दिई बाँकी कामहरु समितिबाट अनुमोदन गराउने नीति लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

मन्त्री खड्काले भने ‘सरकार संचालन गर्दाखेरि हामीले निर्माण गरेका अङ्गहरूले गर्ने काम नीतिहरूमाथि पनि बेला बखत समस्याहरू आउने गरेको पाइन्छ । त्यसकारण पनि संसदीय समितिहरू नै प्रभावकारी हुनुपर्दछ । अहिले विद्युत प्राधिकरणको नियमावली नै रहेनछ । प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकारी कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएको रहेछ । यस्ता खालका समस्याहरू सरकारले हेर्नुपर्ने समस्याहरू आइरहेका छन् । त्यसकारण माननीयज्युहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने धेरै विधेयकहरूमा छलफल गर्नुपर्नेछ । पास गर्नुपर्नेछन् । र भोलि सरकार सञ्चालन गर्दा यसका असरहरू के हुन सक्छन् त भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिएर विधेयकका मस्यौदामाथि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विधेयकहरू कानुनी हिसाबले न्यायोचित भए कि भएनन् भन्ने विषय पनि बहसका विषय बन्न सक्छन् । दायित्व लिने मान्छेले अधिकार प्रयोग गर्दा दायित्व पूरा गरेको छ कि छैन रु भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्दछ ।’

बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद डा. वेदुराम भुसालले संसदीय समितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार भएको उल्लेख गर्दै यस कुरामा सबै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले समितिका केही बैठकमा सहभागी भएर समितिको आकारका विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै केही सांसदप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘समितिको विषयमा कुरा उठाउने माननीयज्यु खासै यहाँ उपस्थित हुनु भएन । उहाँहरू हो समिति सानो भयो, ठूलो भयो भनेर प्रश्न उठाउने । हामी चाहिँ समितिले सरकारले गर्ने काम कारबाहीको नियमन गर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट थियौँ । समितिले नीतिगत निर्णय गर्छ । सरकारले त समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने हो । यसमा सबै स्पष्ट हुनुपर्दछ ।’

समितिबाट पास भएर जाने विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले विवाद गर्न आवश्यक नभएको सांसद भुसालको भनाइ थियो ।