आयोग-मेडिकल कलेज द्वन्द्व, ७०० विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा
२ मंसिर २०८१ ७:५९
चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल कलेजहरूको द्वन्द्वका कारण चिकित्सातर्फ स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने सयौँ विद्यार्थी पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ, चिकित्सातर्फ स्नातकोत्तर तहमा आउँदो माघ महिनामा प्रवेश परीक्षा भएर अध्ययन सुरु हुन्छ । बर्सेनि एक हजार दुई सय विद्यार्थीले नेपालमा पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) अध्ययन गर्दै आइरहेकोमा यो वर्ष सरकारी कलेजमा मात्र पिजी अध्ययन हुने हुँदा सात सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने छैनन् । सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले निःशुल्क पिजी अध्ययन गर्न पाउँछन् ।
हाल पिजी अध्ययन सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क हुने गर्दछ । निःशुल्क अध्ययन गरेका चिकित्सकले सरकारले खटाएको ठाउँमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निजी मेडिकल कलेजमा पनि चिकित्सा आयोगले २३ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । केही वर्षअघिसम्म चिकित्सा शिक्षातर्फ पिजी अध्ययन गर्दा एक करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको थियो ।
पछिल्लो समय पोस्ट ग्य्राजुएट अध्ययन गर्ने विद्यार्थी निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन नपाउनेरनसक्ने अवस्था छ । सरकारी मेडिकल कलेजमा करिब पाँच सय विद्यार्थीले मात्र निःशुल्क अध्ययन गर्नेछन् ।
निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तरतर्फ एमडी, एमएस तथा एमडिएस अध्ययन अध्यापनका लागि भदौ महिनामा आयोगमा फाराम भर्नुपर्नेमा उनीहरूले फाराम नभर्दा विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने देखिएको छ ।
मेडिकल कलेजले स्वमूल्याङ्कन गरी पिजीका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनु पर्छ । यो वर्ष निजी मेडिकल कलेजले आवेदन दिएका छैनन् । भारतमा पिजीका लागि सिट पाउन मुस्किल छ । पाइहालेको अवस्थामा भारु एक करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ । भारतमा रेडियोलोजीको शुल्क डेढ करोड भारु रहेको छ । निजी मेडिकल कलेजले पिजीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रतिमहिना आठौँ तहका अधिकृतले पाउने रकम ४९ हजार मासिक दिनुपर्ने आयोगले निर्देशन दिएपछि उनीहरूले यो वर्ष स्नातकोत्तर तहका लागि फाराम भरेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया