छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने

छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लैजान कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समितिको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । यसका साथै बैठकले छुर्पीको ‘स्ट्याण्डर्ड’को प्रक्रिया, असल उत्पादन अभ्याससम्बन्धी कार्यविधि विभागले तयार गरी पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले खाद्य ऐन, २०२३ खारेज गरी ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’  नेपाल राजपत्रमा गत वैशाख २३ गते प्रकाशन गरेको थियो । ऐन सार्वजनिक भएको ९१औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्थाअनुरूप गत साउन १९ गतेदेखि लागू भएको सो ऐनको दफा ५ मा १५ सदस्यीय समितिको व्यवस्था छ ।

समितिका अध्यक्ष एवं कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो । समितिका अन्य सदस्यमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव,  नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का वरिष्ठ वैज्ञानिक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि, उपभोक्ता हितसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा खाद्य विज्ञसहितका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्यसचिव खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ ।

बैठकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम खाद्य पदार्थको स्तर निर्धारणसम्बन्धी प्रावधान,  सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य अधिकार तथा स्तर निर्धारण प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको थियो । त्यस अवसरमा सदस्यले धारणा राखेका थिए। बैठकमा छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरको मापदण्ड सम्बन्धमा बुँदागत रूपमा इमेलमार्फत विभागमा प्राप्त भएको सुझावउपर छलफल गर्दै पेस भएको हो ।

बैठकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ७ (च)बमोजिम आवश्यकता र औचित्यतताका आधारमा विज्ञ सम्मिलित विषयगत मस्यौदा तयारी उपसमिति गठन गर्न समितिका सदस्यसचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।