कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ : शिक्षामन्त्री

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

बिहीबार काठमाडौँमा शिक्षा पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएकी हुन् । उनले कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित भएकाले विगतमा शिक्षालाई नाफाका रूपमा लगानी गर्ने गरिए पनि अब कल्याणकारी अवधारणमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही अवधारणमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले आजको सन्दर्भमा शिक्षामा नाफाको लागि लगानी गर्ने कुरालाई मुलुकको संविधानले स्वीकार नगर्ने बताइन् । उनले शिक्षा सेवा क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई कमोडिटिको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षा पब्लिक गुड भएको कुरा संविधानले स्पष्ट रूपमा बोलेको उल्लेख गरिन् । शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक चाँडै अघि बढ्ने पनि बताइन् ।

उनले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ३ वर्षभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भएपनि अहिले आएर मात्रै शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको बताइन् । उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनेका कुराहरू अहिले पनि सान्दर्भिक रहेकाले कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले शिक्षा ऐन अहिलेको शिक्षा व्यवस्थालाई सुधार गर्नेगरी आएको बताइन् । उनले सरकारको तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘अहिले समितिमा छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयक ऐन बन्छ । उक्त ऐन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याएका हौँ । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ३ वर्षभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भएपनि यतिका वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न लागिरहेका छौं । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याइसक्यौँ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनेका कुराहरू अहिले पनि सान्दर्भिक छन् । कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता छ । शिक्षा ऐन अहिलेको शिक्षा व्यवस्थालाई सुधार गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको हो । सरकारको तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाउनपर्छ भनेर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनेको कुरालाई विद्यालय शिक्षा विधेयकले पनि बोक्नुपर्छ । संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार हो भनेको छ । स्थानीय तहहरूले पनि हाम्रो अधिकार भन्नुभएको छ । नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ सालकै क्रियाशील छ । अहिलेको शिक्षा ऐन त्यो ऐनलाई बेस बनाएर नबनाउने हो । अहिलेको ऐन संघले ऐन बनाउने र आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहहरुले पनि बनाउने अवधारणाका आधारमा आएको छ ।’

उनले संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार दिएको बताइन् । उनले स्थानीय तहको अधिकारलाई पूर्णरुपमा कायम गर्नसक्ने गरी संघ र प्रदेशले अभिभावकत्व लिएर जाने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले पूर्णरुपमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा के—के दिने स्थानीय तहको सामर्थ्यको आधारमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सहितको सुदृढ शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि संघ र प्रदेशले गर्ने कामको मार्गदर्शन गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने बताइन् ।

उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पेचिलो बनेको कुरा निजी वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया र लगानी व्यवस्थित बनाउने रहेको बताइन् । सो विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले भनिन् ‘स्थानीय तहको अधिकारलाई पूर्णरुपमा कायम गर्नसक्ने गरी संघ र प्रदेशले अभिभावकत्व लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराबाट ऐन बनाउनुपर्छ । पूर्णरुपमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा के—के दिने स्थानीय तहको सामर्थ्यको आधारमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अधिकार सहितको सुदृढ शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि संघ र प्रदेशले गर्ने कामको मार्गदर्शन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्छ । अहिले पेचिलो बनेको कुरा निजी वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया र लगानी व्यवस्थित बनाउने दोस्रो विषय बनेको छ । सार्वजनिक गुठी बनाउने विषय मस्यौदामा ल्याएका छौं । ऐनको लागि निर्णय गर्नुपर्ने कुरा आजको सन्दर्भमा सरकारले सबैकुरा गर्न सामर्थ्य नराख्ने हो र सबै गर्न सक्छ तर साझेदार कसलाई बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ । शिक्षा पनि विकासको सूचक हो । म एउटा कुरामा स्पष्ट छु । विगतका शिक्षामा लगानी नाफाका हिसाबले पनि सोच्यौँ होला । कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित भयौँ । तर अब आजको सन्दर्भमा त्यो कुरालाई मुलुकको संविधानले स्वीकार गर्दैन । शिक्षा भनेको कल्याणकारी अवधारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । शिक्षा सेवा क्षेत्र हो । यसलाई कमोडिटिको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । शिक्षा पब्लिक गुड भएको कुरा संविधानले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ ।’

उनले विद्वानहरूले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । उनले जबसम्म प्राज्ञिकहरूले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनन् तबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा विचलन आइरहने बताइन् । उनले शिक्षामा राजनीतिकरण भयो भन्ने कुराहरू आउने गरेको भन्दै शिक्षामा राजनीतिकरण नभएको बताइन् । उनले नेपालको शिक्षा र नीति अहिलेसम्म नजोडिएको बताइन् । उनले शिक्षासँग राज्य संरचना नजोडिएको बताइन् ।