काटिएका उद्योगमा लाइन जोडिदिने प्राधिकरणको निर्णय

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयमा करिब ३ बजेतिर बसेको बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्ने र २४ घण्टाभित्र काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ दिनभित्र टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता उठाइसक्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि लाइन जोड्ने एजेण्डामा सोमबार ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका थिए । कोरम नपुगेपछि बैठक बस्न सकेन । उनले साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेका छन् । साथै उनले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै गर्ने तर लाइन जोडिने बताएका थिए ।

गएको पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो ।

आयोगलाई १ महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । विभिन्न कारणले काम गर्न नसकेपछि तीनपल्ट समय थपेर जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।

२०७२ साउनदेखि पुससम्म करिब ६ महिनाको महशुल निर्धारण भएको छैन । यो समयको पनि प्राधिकरणले बिल काटेपछि उद्योगीहरु अदालत गएका छन् । यो अवधिको महशुल लिन नहुने आयोगको सिफारिस छ।

प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटर देखाउन माग गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड मेटिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिको पनि बिल काटिएको छ । यो अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरुले बिरोध गरेका थिए । यस अघि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदनले पनि लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको छुट दिनुपर्ने राय दिएको थियो । लालको प्रतिवेदनले पनि प्रिमियम उठाउन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ । २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क उठाउन सिफारिस गरिएको छ । तर यो अवधिमा टिओडी मिटरका आधारमा पुन: हिसाब गरेर महसुल उठाउन भनिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार डेडिकेटेडलाइनमा २४ घण्टा निरन्तर विद्युत दिनुपर्छ भने ट्रंकलाइनमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको दिन निरन्तर २० घण्टाबढी बिजुली दिनुपर्छ ।