‘अमेरिकाको निर्वाचन परिणामले कोप-२९ का नेगोसिएशन बैठकहरु प्रभावित हुनसक्छन्’

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि युएनएफसिसीका पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कोप-२९ भोली सोमवारदेखि शुरु हुँदैछ ।

अजरबैजानको बाकुमा हुने सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली टोली सहभागी हुँदैछ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारणसँगै, अनुकुलन, न्युनिकरण र पर्वतीय क्षेत्रकोे समस्यालाई विशेष प्रथामकिताका साथ उठाउने भएको छ ।

पेरिस सम्झौता पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्मेलनको रुपमा हेरिएको कोप-२९ को प्रमुख एजेण्डा भनेको जलवायुकार्यका लागि नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्नु हो । त्यसैगरी जलवायु वित्तको रकमलाई बढाउने सम्बन्धमामा पनि यो सम्मेलनले निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विकासोन्मुख मुलुकहरुले परिवर्तित सन्दर्भमा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएको तथा अनुकुलन तथा न्युनिकरणका प्रयासमा खर्च गरिएको रकम अत्यन्तै न्युन भएकाले जलवायु वित्तको रकम बढाउनुपर्ने आवाज उठाउने भएका छन् ।

त्यसो त २ वर्ष अघिदेखि युएनएफसिसीले तयार गरेकोे जलवायु कार्यको नयाँ लक्ष्यको मस्यौदामा नै १ दशमलव ४ ट्रिलिएन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष पुराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अमेरिकाको निर्वाचन परिणाम पछि जलवायु वित्तको रकम बढाउनुपर्ने विषयमा सम्मेलन निर्णयमा पुग्न नसक्ने संसय बढाएको छ ।

उनी नेपालको पोजिसन पेपरको मस्यौदा निर्माण कमिटीका सदस्य पनि छन् । डाक्टर उप्रेतिसँग यस वर्षको विश्व जलवायु सम्मेलन किन महत्वपूर्ण छ र अमेरिकी चुनावी परिणामले सम्मेलनको निर्णायक शक्तिमा कत्तिको प्रभाव राख्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिएकाे छ ।  प्रस्तुत छ कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।

कोप—२९ अरु सम्मेलन भन्दा किन महत्वपूर्ण छ ?

जलवायु परिवर्तनको असर देखिने क्रम तिब्र हुँदै गएको र भिन्न स्वरुपमा देखिएका यसका असर र तिनले पार्ने प्रभावलाई सम्बोधन हुनेगरी जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएको यो सम्मेलन अरु भन्दा महत्वपूर्ण छ । सन् २००९ मा विश्वभरका नेताहरुले एकठाउँमा बसेर सन् २०२० देखि प्रतिवर्ष एक सय विलियन अमेरिकी डलर विकासोन्मुख देशहरुमा मोबिलाईज गर्ने भनी गरिेको निर्णय १४ वर्ष पुरानो भयो । प्रतिवद्धताअनुसार वित्त लगानी पनि भएन । प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा धनी देशहरुको इमान्दारीता पनि देखिएन । त्यसैगरी ग्रिन क्लाईमेट फण्डमार्फत अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुलमा वित्त परिचानको प्रक्रिया पनि अप्ठयारो छ । समग्रमा जलवायुजन्य कार्यमा हाम्रो लगानी कम भयो तर जलवायु परिवर्तनका असरबाट निम्तने जोखिम बढ्ने दर बढी भयो ।

त्यसैले अब कम्तिमा पनि १ दशमलव ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष यो विकासोन्मुख देशहरुमा, स्मल आईल्याण्ड कन्ट्रीहरुमा(समुन्द्री टापु भएका देशहरु) मा जानुपर्छ भन्ने छलफललाई नयाँ दिशा प्रदान गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यमा सहमति हुनै पर्छ भन्ने आवाज शसक्त हुँदै आएको छ । जलवायु वित्तको रकम बढाउन सकेनौ भने हामीले बनाएका राष्ट्रिय अनुकुलन योजनाहरु कार्यान्वयन हुँदैन । त्यो कार्यान्वयन भएन भनेपछि पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री कायम राख्न सकिँदैन । त्यसैले जलवायु कार्यका लागि जलवायु वित्त भन्ने अवधारणा सहित जलवायु न्यायमा आधारित भएर जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने दृष्टिबाट यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ ।

जलवायु वित्त नयाँ लक्ष्य निर्धारण बाहेक सम्मेलनका अन्य एजेण्डा के छन् ?

जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारणसँगै, अनुकूलन, न्युनिकरण र पर्वतीय क्षेत्रको विषय पनि प्राथमिकताका विषय हुन् । जलवायुन्यायमा समानताको अवधारणा अनुसार महिला, बालबालिका, सीमान्तकृत वर्ग, अपांगता भएका वर्गलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरु छन् । जलवायु परिवर्तनको असर त्यो क्षेत्रमा परिराखेको हुनाले त्यसलाई पनि एउटा इन्ट्रीगेटेड त्यसैगरी ग्लोवल स्टकटेकको अहिलेको अवस्था के हो रु प्रतिवद्धता अनुसार विश्वमा कुनकुन देशले कार्बन उत्सर्जन कम गरे वा गरेनन् रु प्रत्येक देशले आगामी सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेर (एनडिसी) बुझाउँदै छन् । एनडिसीमा स्वच्छ ऊर्जा,यातायात, शहरी क्षेत्रमा बन्ने घरहरुको संरचना, वनबाट कति कार्वन उत्सर्जन रोक्ने तथा पहिचान भएका केही नयाँ क्षेत्रहरु लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही लक्षयका आधारमा तापमान वृद्धिलाई १।५ मा रोक्न सकिने भएकाले पनि यसपटक एनडिसी ले छलफलको महत्वपुर्ण स्थान ओगट्ने छ ।

त्यसैगरी हानी नोक्सानी कोष परिचालनको कार्यढाँचा तयारको विषय पनि छ । प्रविधि हस्तान्तरण जीविकोपार्जन, वन तथा कृषि लगायत विषयमाथि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । तर फाईनान्सको विषय यसपाली टुंग्याउने सहमती हुन्छ भने बाँकि विषय अर्को वर्ष ब्राजिलमा हुने सम्मेलनमा जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

 नेपाल कोप—२९ मा कसरी प्रश्तुत हुँदैछ ?

नेपालले विषयगत समितिहरु बनाएर मुख्य गरि ६ वटा एजेण्डाहरु तय गरेको छ । जलवायु अनुकुलन, न्युनिकरण, हानीनोक्शानी, समावेशिता, पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दा लगायतमा नेपालले पोजिसन पेपर तयार गरेको छ । विश्व मञ्चमा बोल्ने विषय र अडानका सम्बन्धमा पोजिसन पेपरले हामीलाई निर्देशित गरेको छ । त्यसबाहेक जी–सेभेन्टी सेभेन र चीनले उठाउने विषय पनि हाम्रो विषय पर्छ । समुन्द्री टापु देशहरुले उठाउने विषय पनि हामी संगं मिल्छन् । त्यसैगरी विकासोन्मुक मुलुकहरुका नेगोसिएटहरुबीच पनि सम्मेलन अगाडि पनि रणनीतिक छलफलहरु हुन्छन् । ती छलफलहरुमा पनि नेपालको तर्फबाट सक्रिय सहभागिता हुने भएकाले समग्रतामा यस वर्ष नेपालको तयारी अन्य वर्षको भन्दा थप परिपक्व बनेको देखिन्छ ।
आन्तरिक र वाह्यरुपमा नेपालको जलवायु रणनीति र लाभलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

नेपालले अहिले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना बनाएको छ । यसका लागि ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर लाग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बनाएको पूर्वसूचना प्रणाली अनुसार सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली पु¥याउने हो भने ६ सय मिलियन अमेरिकी डलर लाग्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । हामी अहिले दोश्रो एनडिसीमा छौ । तेस्रो एनडीसीको मस्यौदा बनाउँदैछौँ । तेश्रो एनडीसी पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा ३० देखि ४० विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । विपद् जोखिम न्युनिकरणमा बनाएका रणनीति कार्यान्वयनका लागि नेपालको बजेटले पुग्दैन ।

नेपालको सन्दर्भमा जोखिम बढिराखेको, फाईनान्स नपुगेको अवस्थालाई हामी एनसीक्युजीको माध्यमबाट पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेका छौँ । नयाँ लक्ष्यअनुसार प्राप्त पैसा जलवायु कार्यमा लगाउँछौँ । जलवायुजन्य असर कम गर्न प्रविधिमा लगाउँछौँ । यसले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सहयोग गर्छ त्यसैले हामीलाई वित्त चाहिन्छ भन्ने लवि वाह्यरुपमा भइरहेको छ । हानीनोक्शानी पनि जिएसटीसँग जोडिनु भन्ने पनि हो । नयाँ लक्ष्यसँग जिएसटीलाई नजोड्ने हो भो एनडिसीसँगको सम्बन्ध पनि जोडिदैन । एनडिसीको सम्बन्ध हानीनोक्सानीसँग भएन जलवायु लक्षय अधुरो हुन्छ । त्यसैले इन्टिग्रेटेड वेमा लैजानुपर्छ भनिएको छ ।

अमेरिकाको निर्वाचन परिणामले कोपका नेगोसिएशनका बैठकहरु असफल हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

यसपटक जलवायु वित्तको रकम बढाउनुपर्छ भन्ने सन्र्दभमा विकासोन्मुक मुलुकहरुको दबाब नेगोसिएशनमा आउछ । नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्दा १ दशमलव ४ ट्रिलियन नै हुन्छ भन्ने पनि सकिँदैन । धनी देशहरुले रकम घटाउने प्रश्ताव गर्न सक्छन् । दुवै पक्षका देशहरुको नेगोसिएशनपछि टुंगोमा पुग्ने हो । ग्लास्को सम्मेलनमा ‘कोईलाको फेट आउट कि डाउन’ भन्नेमा ३ दिन छलफल लम्बिएको थियो । कार्बन उत्र्सनको कुरा गर्ने हो भने सन्दर्भ परिवर्तन भएको अवस्था छ । पहिलो युरोप बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा थियो भने अहिले विश्वको १ नम्बरमा चाईना देखिएको छ । यो परिवर्तित अवस्थाले पनि नेगोसिएशनमा प्रभाव परेको देखिन्छ ।

कोइला, ग्यास र तेलको अत्याधिक प्रयोग गर्ने देशहरु नेगोसियसनमा कसरी प्रश्तुत हुन्छन् रु बिस्तारै जैविक ऊर्जाको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजाने अर्थात कोइला, ग्यास र तेलको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजाने भन्ने सन्दर्भमा कोप—२८ मा भएका निर्णयमा एक वर्षमा के प्रगति भयो र उनीहरुको प्रतिवद्धता कस्तो आउँछ भन्ने कुराले पनि नेगोशिएशनलाई असर गर्छ । विकासोन्मुख देशहरुले खर्बौं रकमको कुरा गरिरहेका बेला धनी देशहरु त्यो दिन तयार हुन्छन् कि हुँदैनन रु उनीहरु खरब दिन तयार देखिएका छैनन् ।

एनसीक्युजीकै सन्दर्भमा मात्रै पनि ४ वटा उच्चस्तरीय बैठकहरु भईसकेका छन् तर सहमती भएको छ्रैन । त्यसैले पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर अन्तिम अवस्थामा आएर निर्णय हुने गरेको इतिहास हेर्दा अहिले पनि सकारात्मक परिणामको अपेक्षा भने गरिएको छ । तर पेरिस सम्झौता पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण यसपालीको कोप—२९ हो । सम्मेलनले विश्वको जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने हुनाले त्यो लक्ष्यले नै विश्वलाई बचाउने या बढी जोखिममा हाल्ने भन्ने तय गर्ने भएकाले पेरिस जत्तिकै महत्वपूर्ण रुपमा यसलाई हेरिएको छ ।