प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे यसै वर्ष कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षभित्र सुरक्षाकर्मीहरूको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी ऐन परिमार्जन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्थाहरू ऐनमा नै समावेश हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अदालतको आदेश बमोजिम अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्थाहरू ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिँदा यसै आर्थिक वर्ष भित्र ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा समेत ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ । स्थापनाकालमा सशस्त्र प्रहरी बलमा उक्त व्यवस्था नभएकोमा २०६६ सालमा नियमावली संशोधन मार्फत ३० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

निजामती, स्वास्थ्य, नेपाली सेना एवं विश्वविद्यालय कुनै पनि निकायमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगरिएको तर प्रहरीमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिदा ४८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति समेत अवकाश हुने अवस्था आएको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत १२ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था संसदले जारी गरेको कानुनमा छैन । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार, ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको हो । अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्नेमा प्रत्यायोजित विधायन (सरकारले बनाउने नियमावली) मा समावेश गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कानुनमै त्यसबारे व्यवस्था गर्न पटक पटक सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।