भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारको बाटो खुल्यो

सर्वोच्च अदालतले भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको छ। सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदन आज (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतले खारेजको फैसला सुनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै केही बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिट जारी नहुने भन्दै खारेज गरेको भए पनि केही विषयमा भने निर्देशनात्मक आदेश गरेको जानकारी दिए । उक्त निर्देशनात्मक आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि इजलासले  ४ कात्तिकमै निर्णय सुनाउने मिति तोकेकोमा कार्तिक २० गतेलाई सरेको  थियो । २०८० पुसमा  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड; नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल र भारतबीच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौताको अङ्गका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लैजाने उल्लेख छ ।

तर सम्झौताअनुसार विद्युत् भारतीय कम्पनीहरूले नै उत्पादन गरेको हो वा नेपाल र अन्य देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको हो भन्ने प्रष्ट थिएन ।  यसले नेपालको सार्वभौम अधिकार पनि हनन् हुने कतिपयको टिप्पणी थियो ।  यस्तो पृष्ठभूमिमा उक्त  सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायसहितले २०८० फागुन २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उपाध्यायले सम्झौता नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।

रिटमा विद्युत् व्यापारको नाममा गरिएको सम्झौता भारतले लाभ पाउने गरी भएको र सो कार्य राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको थियो । सो मुद्दामा गत फागुन २९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएकोमा अन्तिम सुनुवाइ भदौ १३ गते नै भएको थियो ।