एक वर्षदेखि टिनको टहरामा भूकम्पपीडित
रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका-१४ का हर्क पुन घरविहीन भएको एक वर्ष भयो । एक हिउँद र एक बर्खा टिनको टहरामा कटाएका उनलाई यो वर्षको चिसो पनि टिनकै टहरामा बित्ने हो की भन्ने डर छ । गत वर्षको कात्तिक १७ गते रातिको भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि केही दिन त्रिपालमुनि रहेको उनको परिवार हाल टिनको टहरामा छ ।
“हामीले एक वर्ष कष्टकर बितायौँ । अब फेरि चिसो बढ्न थालेको छ, यो वर्षको चिसो कसरी कटाउने भन्ने पिर छ”, पुनले भने ।भूकम्प गएको केही महिना त्रिपालमुनि र त्यसयता टहरामा बसिरहेका भूकम्प प्रभावित परिवार सुरक्षित आवासको आशामा छन् । कठ्यांग्रीदो चिसोमा त्रिपाल, गर्मीमा टिनको टहरामा बस्न बाध्य यहाँका भूकम्पपीडितले अझै सुरक्षित आवास पाउन सकेका छैनन् ।
‘हामीले सरकारबाट समयमै घर निर्माणका लागि सहयोग पाउन सकेनौँ । हाम्रा बालबालिका र बुढापाकालाई कसरी बचाउने भन्ने पिर छ । गतवर्षझैँ यो वर्ष पनि कतिले चिसोको कारण ज्यान गुमाउने हुन्’, सानीभेरी गाउँपालिका-४ का हीरालाल परियारले भने ।
एक वर्षमा पनि सरकारले पुनः निर्माण कार्यविधि ल्याउन सकेको छैन । भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० तयार गरेर टहरा निर्माणका लागि तत्कालै प्रतिपरिवार ५० हजार अनुदान व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो । तर, उक्त रकम पूरा नदिएको भूकम्पपीडितको गुनासो छ ।
तत्काल त्रिपाल र त्यसपछि अस्थायी आवासको प्रबन्ध भए पनि पुनः निर्माण हुन नसकेको सानीभेरी गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष मनोज बुढाथोकीले बताए । संघीय सरकारले पुनः निर्माणका लागि कार्यविधि ल्याउन नसकेकाले भूकम्पपीडितको आवास निर्माण ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा भूकम्प प्रभावितको पुनः निर्माण र पुनः स्थापना यथाशक्य चाँडो पूरा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जिल्लाभर ३४ हजार नौ सय ८९ लाभग्राही छन् भने ३२ हजार नौ सय ९६ घरधुरीले अस्थायी टहरा निर्माणको पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । दुई हजार दुई जनाले पहिलो किस्ताकै रकम पाएका छैनन् । १६ हजार परिवारका लागि दोस्रो किस्ता निकासा भइसकेको छ ।
- स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू रोकिने अवस्था छैन : स्वास्थ्यमन्त्री
- वीर अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सात वर्षपछि छुट्याउन सहमति
- स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा ‘जेनेरिक’ औषधि सुझाव समिति गठन
- एउटै व्यक्तिले विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ : सांसद शर्मा
प्रतिक्रिया