वर्ल्डलिंकले अर्बौँ राजश्व छलेको सर्वोच्चको ठहर (पूर्णपाठसहित)

इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत अर्बौँ कर नतिरेको पाइएको छ । वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ कर छलीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको रोयल्टी र आरटीडीएफबापतको बाँकी रकम तिर्नू भनी दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई गरेको पत्राचार कानुनसम्मत भएको ठहर्याएको थियो ।

२०८० चैत १४ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले बाँकी रकम भुक्तान गर्न वर्ल्डलिंकलाई ताकेता पठाएको थियो । उक्त रकम भुक्तान नगरे वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणले पैसा तिर्न पठाएको पत्र कानूनविपरीत भएको भन्दै वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ: