कोप-२९ मा नेपालले के–के कुरा राख्छ ? यस्तो छ मन्त्रालयगत तयारी

विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप—२९) मा नेपालको तर्फबाट सशक्त प्रस्तुति राख्ने तयारी भइरहेको सरकारका निकायहरूले बताएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप—२९) मा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलमा बोल्दै सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट कोप—२९ का लागि उठाउनुपर्ने एजेन्डाहरूको सम्बन्धमा तयारी भइरहेको भन्दै सशक्त प्रस्तुति राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

साथै कोप—२९ मा राख्नुपर्ने प्रमुख विषयहरूको सम्बन्धमा पनि धारणा राखेका थिए । बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विगतमा भएको क्षतिको विवरण तथ्यगत रुपमा राख्नेगरी तयारी गरिएको बताए । उनले प्रभावितहरूलाई परेको असरको सम्बन्धमा भावनात्मक रुपमा सबैको मन छुनेगरी कुरा राख्नुपर्ने भन्दै त्यही रुपमा तयारी गरिएको जानकारी गराए । उनले हिमालय देशहरूको समूहमा सशक्त रुपमा कुरा राखेर अगाडी बढ्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असरको सम्बन्धमा आउने स्रोत परिचालनको क्षमता बढाउनेगरी तयारी गरिरहेको कुरा कोप—२९ मा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नेपालले ऋणभन्दा अनुदान रकम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै कोष ल्याउनका लागि प्रक्रिया जटिल रहेको भन्दै प्रक्रियालाई सरल बनाउने आवाज पनि उठाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक प्रभाव परेको मुलुकलाई क्षतिपूर्तिको लागि प्राथमिकतामा राख्ने कुरा सशक्त रूपले राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘स्पष्ट रूपले कुरा राख्न सक्नुपर्छ । विगतका डाटाहरूलाई प्रष्ट रुपमा राख्ने । तथ्यगत रूपले डाटाले बोल्ने । भावनात्मक रूपले मानव समुदायमा परेका असरका बारेमा पनि राख्नुपरो । यसरी तयारी गरिरहेको । नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्थान गर्नका लागि आवश्यक तयारीहरू गरेको छ । यसमा हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ र राज्यकै तहमा संवेदनशील भएर गरेका छौँ । हाम्रा कार्ययोजना, रणनीतिहरू त्यस दिशामा छन् भनेर कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नै तयारी गरेका छौँ । हिमालय देशहरूको समूहमा हामी सशक्त रूपले कुरा राखेर अगाडी बढ्ने तयारी भइरहेको छ । स्रोत परिचालन र फण्ड युटिलाइजेशनको हाम्रो क्षमतालाई बढाउनेगरी तयारी गरेका छौँ भन्नेकुरा उहाँहरूलाई बुझाउनै पर्ने हुन्छ । नीतिगत, कानुनी र रणनीतिगत रूपले कसरी तयारी गरेका छौँ, यो तयारीको हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । त्यो तयारी गरेका छौँ । प्रक्रिया सरलीकृत गर्न जोड दिनैपर्छ । किनभने स्रोत ल्याउनु भनेको गाह्रो नै परेको छ । प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने हिसाबले कुरा राख्नुपर्छ । ऋणलाई भन्दा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय प्रणालीबाट फन्डलाई एकरूपले परिचालन गर्नुपर्छ । कोप—२८ मा घोषणा भएको क्षतिपूर्ति कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक प्रभाव परेको मुलुकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरालाई सशक्त रूपले राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका कृषकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्नु आफ्नो मन्त्रालयको एजेण्डा भएको बताए । उनले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको कृषि र कृषकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले अनुकूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने र जलवायु वित्तमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न यसका प्रावधान सरलीकरण गर्नुपर्ने पनि एजेन्डाको रुपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । नोक्सानी र क्षति कोषबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने – ‘जलवायु परिवर्तनका कारणले हाम्रा कृषकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति गरिनुपर्छ भन्ने नै हो पहिलो एजेण्डा कृषि मन्त्रालयको । यो विभिन्न रुपमा त्यहाँ फ्लोरहरूमा उठाउनुपर्ने र वार्तामा आउँछ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रको कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका कृषिमा समेत सकारात्मक असर पर्दछ । अनुकूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनु पर्छ । जलवायु वित्तमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न यसका प्रावधान सरलीकरण गर्नुपर्छ । यसलाई ग्रिल भित्रको नरिवल बनाउनु हुँदैन । नोक्सानी र क्षति कोषबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । जलवायु वित्तमा पहुँचको लागि नेपाल जस्ता मुलुकको क्षमता विकासमा लगानी र प्रविधिमा पहुँच बढाउनु पर्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनीले नेपालले कोष परिचालनको क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । उनले कोष परिचालनका क्षमता वृद्धि नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुसँग माग्न पनि अप्ठ्यारो परिरहेको भन्दै कोष परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि भएको कुरामा विश्वसनीय बनाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले छिमेकी देशहरूसँग पनि जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको प्रभावको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले छिमेकी देशहरूसँग जलवायु कूटनीति प्रयोग गरेर वार्ता, छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘फण्डको कार्यान्वयन क्षमता नहुँदाखेरी कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले पैसा त छ खोइ खर्च गरेको भनिदिने एकदमै ठूलो इस्यु छ । यो जवाफ दिन सक्नुपर्नेछ । त्यसको लागि नीतिमा के सुधार गर्नुपर्ने हो, ऐन, नियममा के सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यसमा एकदमै जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो नभईकन हामीले माग्ने हैसियत पनि गुमाउँछौ जस्तो लाग्छ । हामी यो यो क्षेत्रमा यसरी खर्च गर्छौं, हामीसँग क्षमता छ भन्नेकुरामा तयारी चाहियो त्यो विश्वसनीयता जघाउनुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु । जहिलेपनि अन्तर्राष्ट्रिय फण्डहरु खोज्ने । हाम्रो छिमेकीहरूसँग पनि बार्गेनिङ गर्न सक्नुपर्ने छ । जलवायु कूटनीति त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने हाम्रो छिमेकीहरू अहिले संसारको सबैभन्दा पोलुटर (प्रदूषण गर्ने) को रुपमा छन् । छिमेकमा पनि फोकस गर्नुप¥यो । कोपमा यी देशका प्रतिनिधिसँग पनि हाम्रो वार्ता हुनुपर्याे । र त्यसको लागि उनीहरुले गरेको प्रदूषणमा हाम्रो हिमालहरूमा देखिएको छ ।’

त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले कोप—२९ मा हिमालय देशहरूको समूह बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले जलवायु न्याय, लिङ्ग, समावेशीकरण र हिमालयन देशहरूको भर्सनबाट नेपालले आफ्नो कुरा राख्ने तयारी गरिरहेको बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशिलचन्द्र आचार्यले पनि जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि स्थापित प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा हरित गृह ग्याँस न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू अगाडी बढ्न नसकेका बताए । उनले जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कन्ट्री एलोकेशनमार्फत अन्य प्रक्रियाहरूको सरलीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि स्थापित प्रक्रियाहरूको सरलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सम्बन्धन प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान र उक्त सम्बन्धनका लागि खर्चिनुपर्ने लामो समय साथै सम्बन्धन पछि पनि प्रस्तावको अवधारणादेखि स्वीकृत हुन लाग्ने लामो समयका कारण जलवायु वित्तको पहुँचमा ढिलाइ हुँदा तत्काल आवश्यक रहेका हरित गृह ग्याँस न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू समयमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कन्ट्री एलोकेशनमार्फत अन्य प्रक्रियाहरूको सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा जलवायु वित्तमार्फत लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

उनले जलवायु वित्तमार्फत नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।