यो सरकार असफल भए मुलुक अराजकतातर्फ धकेलिन्छ : बाबुराम भट्टराई

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का संयोेजक डा. बाबुराम भट्टराईले लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त नेपालको संविधानको संरक्षण र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच साझा धारणा र एउटै बुझाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको उपलब्धिलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै लैजान पर्ने आजको आवश्यकता भएको स्पष्ट पारे । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा दुःख, कष्ट भोगेका राजनीतिक नेतृत्वले जनताका एजेण्डाका आधारमा विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न नसक्दा नयाँ शक्तिको उदय भयो तर उनीहरु पनि व्यवस्थित हुन सकिरहेको देखिन्न ।’

लोकतन्त्रका लागि योगदान पुर्‍याएका पुराना शक्तिलाई सुधार्ने तथा नयाँ शक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याएर आम सहमतिका आधारमा अघि बढनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै संयोजक भट्टराईले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रै नयाँ शक्ति निर्माण गर्न सकिने तर्क गरे । संयोजक भट्टराईले भने, ‘वैकल्पिक नयाँ शक्ति अग्रगामी सोचसहितको हुनुपर्छ, पुराना वादबाट अब मुलुक चल्दैन ।  सङ्घीयतालाई पनि परिस्कृत गर्दे लैजानु पर्छ ।’

डा. भट्टराई कांग्रेस–एमाले गठबन्धन असफल भएको देख्न भने चाहँदैनन् भन्ने उनको कुरा गराईबाट प्रष्टिन्थ्यो। उनले प्रष्ट शब्दमै अहिलेको गठबन्धन सफल नभए मुलुक अराजकतातर्फ जाने निष्कर्ष सुनाए । सँगसँगै पुराना दलबाट पार नलाग्ने पनि बताए ।  नयाँ दल र आफूलाई वैकल्पिक भन्नेहरू प्रष्ट नहुनुले पनि मुलुक अराजकतातर्फ धकेलिएको उनले बताए ।

भट्टराईले भने, ‘नयाँ पार्टीहरू प्रष्ट छैनन् । गन्तव्य प्रष्ट नभएकाले उनीहरूलाई प्रष्ट बनाएर लैजानु अहिलेको चुनौती हो।’ उनले नयाँ पुस्ताका केही नेताहरू रहस्यमयी भएको समेत बताएका छन् । उनको संकेत काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रति रहेको बुझ्न सकिन्थ्यो । कांग्रेस एमाले गठबन्धनको विकल्प अर्को कुनै बलियो गठबन्धन मात्र हुने उनी बताउँछन् ।

केही दिनअघि विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको नयाँ शक्तिले आगामी माघ २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय अधिवेशन गर्दैछ । पार्टीका सबै तहका समिति प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उक्त राजनीति शक्तिले पालिकामा प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ३० र केन्द्रमा २० प्रतिशत हुने संरचना तयार गरेको छ । पदाधिकारीसहित सबै समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहने सुनिश्चित गरेको उक्त राजनीतिक शक्तिले समिति निर्वाचितमा समानुपातिक समावेशी प्रणाालीको नीतिअनुसार हुने जनाएको छ ।