सहकारीको रकम हिनामिनामा रवि मात्रै होइन ५७९ जना कारबाहीमा
६ कार्तिक २०८१ ८:२१
फाइल फोटो
सहकारी ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको विरोधमा उसका पार्टीका कार्यकर्ता अहिले सडक र सामाजिक सञ्जालमा समाज भड्काउने काममा लागेका देखिन्छ। तर सो प्रकरणमा प्रहरीले लामिछाने मात्र नभएर ५७९ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ।
सरकारले सरकारी संस्थाहरूलाई समयमा नै नियमन गर्न नसक्दा जथाभावी खुलेका सहकारीले बचतकर्ताको रकम ठगी गरी फरार हुन थालेपछि प्रहरीले कारबाही गर्न शुरू गरेको थियो । प्रहरीले सहकारीमा रकम जम्मा गरेको पैसा हिनामिना गरेको अभियोगमा अहिलेसम्म ५ सय ७९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ५० जना सहकारी ठगहरू पक्राउ गरेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा २ सय ८, आव २०८०–०८१ मा २ सय ९४ र चालू आवमा २७ जना पक्राउ परेका छन्।
सहकारी ठगीमा संलग्न रहेर फरार रहेकाहरूमा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १ सय ४९, आव २०७९–२०८० मा ५ सय ५३ जना फरार रहेका छन् । आव २०८०–०८१ मा ५ सय ८६ र चालू आवमा १ सय ४२ जना फरार भएको नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म १ खर्ब ४५ अर्ब १० करोड ८१ लाख ९८ हजार रुपियाँ ठगी गरेको उजुरी प्रहरीमा परेको छ।
पक्राउ परेकामध्ये कतिपय अहिले पनि जेल सजाय काटिरहेका छन् भने कतिपय धरौटीमा रिहा भएका छन् । सहकारी रकम ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका लामिछानेको पक्षमा अहिले नारा जुलुस हुनु दुःखद् पक्ष भएको सहकारी पीडित रमा आचार्य बताउछन् ।
‘रविजस्तै सहकारी ठगी गर्ने हाइ प्रोफाइलका मानिसहरू पक्राउ पर्दा कुनै पनि पार्टीले नारा जुलुुस गर्नु नपर्ने रवि पक्राउ पर्दामात्रै नाराजुलुस हुनुले उनीहरू पीडितको पक्षमा नरहनु दुःखको कुरा हो’ –आचार्यले भने ।
प्रहरीले अहिलेसम्म २ सय ४१ मुद्दा दायर गरेको छ। फरार रहेका १ हजार ४ सय ३० जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन भएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए नेपालभरमा ५५ हजार ४ सय २६ वचतकर्ता पीडित भएको भन्दै प्रशासनमा उजुरी दिएका छन्।
प्रहरीले सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको अभियोगमा हाई प्रोफाइलका केही सहकारी ठगलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ । सरकारले सहकारी ठगीको बारेमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरेको थियो । संसदीय समितिले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेसहित उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुरूप सरकारले संसदीय समितिको सुझाव कार्यान्वयनमात्रै गरेको बताउँदै आएको छ। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको गरेको बताए ।
उनले प्रतिवेदनले दोषी औंल्याएका व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । उनले अहिले पोखरामा जुन हर्कत भइरहेको छ त्यो शोभनीय विषय होइन भन्दै यदि लामिछाने दोषी छैनन् भने अदालतले सफाइ दिने बताए। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया