शिक्षकहरूको प्रेरणाका लागि प्रोत्साहन योजना लागू गर्न माग

शिक्षकहरूले नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख शिक्षा प्रस्तावनामा राखेर संवैधानिक हकको रूपमा शिक्षा र ट्रेड युनियनलाई प्रबन्ध गरेपनि व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले ललितपुरमा एक कार्यक्रम गरी सो कुरा बताएको हो । संविधानको धारा ३१, ३४ र ३९ मा शिक्षासम्बन्धी हक, श्रमको हक र बालबालिकाको हकहरू उल्लेख छन् । तिनीहरूको यथार्थ अनुभूतिका लागि जोड दिन आवश्यक रहेको संगठनले बताएको छ । आइएलओको अभिसन्धि नम्बर ८७, ९८१ १५१ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको तर लागू नगरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था, समावेशी, लैङ्गिक समताको व्यवस्थामा विगत वर्षहरू भन्दा उल्लेखनीय सुधारहरू भएपनि गुणस्तरमा अझै चुनौतीहरू रहेको संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले बताए सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूबीच ठूलो अन्तर रहेको र विशेष गरी दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र, मधेस क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा तथा शिक्षकको अभाव देखिएको बताए ।

शिक्षकहरूको पेसागत विकास, तलबमान र कामको वातावरण जस्ता पक्षहरूमा पनि सुधार आवश्यक रहेको महासचिव शाहीले बताए । नेपालमा शिक्षकको आवश्यकता पूर्ति हुन नसकेको भन्दै दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदल २०७५ ले ५७ हजार ५६ शिक्षक आवश्यक रहेको देखाएको बताए । यसरी दरबन्दी थप हुँदा ३१ अर्ब ६८ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने कार्यदलको निष्कर्ष रहेको बताए ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र ३२ हजार २९५, परम्परागत विद्यालयमा सञ्चालित ५६६ र संस्थागत विद्यालयमा ७ हजार ६२३ गरी ४ लाख ४ हजार ८४८ आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१० रहेको बताए । अत्यधिक काम, कम मूल्याङ्कन, र कम पारिश्रमिक कारण अधिक शिक्षकहरूले आफ्नो मनपर्ने पेसा छोड्दै गरेको बताए । शिक्षक पेसाप्रतिको आकर्षण घट्दो रहेको संगठनको निष्कर्ष रहेको बताए ।

संगठनले नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकहरूको आवाजलाई सुन्ने, तिनलाई उचित मूल्याङ्कन गर्ने र शिक्षामा तिनको भुमिका सशक्त पार्न अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ । शिक्षाले मात्र समाजमा परिवर्तन ल्याउनसक्ने र शिक्षकहरू त्यस परिवर्तनका प्रमुख सारथी हुने भन्दै त्यसका लागि सबल र प्रभावकारी शिक्षक आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने बताए ।

संगठनले शिक्षकहरूको पेसागत विकासका लागि विशेष कार्यक्रमहरूको सुरुवात गर्न, शिक्षामा नीतिगत सुधार ल्याउन शिक्षकहरूको परामर्शलाई प्राथमिकता दिन र अर्थपूर्ण सामाजिक संवादको कानुनी प्रबन्ध गर्न, शिक्षकहरूको सम्मान र प्रेरणाका लागि प्रोत्साहन योजना लागू गर्न माग गरेको छ ।