विपतमा बेपत्ता मिनी संसद्

तीनदिने भीषण वर्षासँगैको बाढीपहिरोबाट २३६ जनाको ज्यान गइसकेको छ, १९ अझै बेपत्ता छन् र हजारौँको उठीवास भएको छ । दर्जनौँ ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा समग्र जनजीवन नै अस्तव्यस्त छ । विपत्को मौका छोपी महँगी बढ्ने मात्रै होइन, कालोबजारी नै सुरु भएको छ । नागरिक संकटमा सरकारलाई खबरदारी गरेर जवाफदेही बनाउनुपर्ने संसदीय समितिहरू पनि यहीबेला आफ्नो दयित्वबाट बिमुख भएका छन् ।

मौसम र विपत्तिको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पर्याप्त तयारी नहुँदा प्रभावित बनेका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत, उपचार, पुनर्स्थापनादेखि महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण तथा जनजीवन सामान्य बनाउन संसदीय समितिहरूले राज्यका निकायलाई खबरदारी गर्न सक्थे । तर, धेरै सांसद् तलब र आतेजाते खर्च बुझेर गृहजिल्ला  लागेका छन् भने केही सांसद विदेश भ्रमणमा छन् ।

सदनको अधिवेशन नचलेको वेला मिनी संसद्को रूपमा रहेका समितिहरूको दायित्व आफैँ अनुगमनमा जाने, कमजोरीमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, समाधानका लागि निर्देशन दिने, राज्यको नजर नपुगेको ठाउँमा सरकार पुर्‍याउने, विपत्तिमा असहाय नागरिकको आवाज मुखरित गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो सक्रियता न सांसदहरूमा देखिन्छ, न त सभापतिहरूमा नै ।

सदनको प्रमुख सभामुखको ध्यान पनि यसतर्फ देखिएन । विपत्तिको वेला सभामुख सहकारी छानबिन विशेष समितिका सदस्यहरूलाई सम्मान गर्नमा व्यस्त देखिए । संघीय संसद्मा १६ वटा समिति छन् । प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा चार र संयुक्त दुई समिति छन् । देश विपत्तिमा पर्दा विषयगत समिति नै निष्क्रिय छन् । मौसम विभागको अलर्टपछि विपत्को पूर्वतयारीमा सरकारलाई सचेत गराउनमा पनि समिति चुकेका छन् ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले विपत्तिका वेला संसदीय समितिको भूमिका नदेखिएको बताए । ‘जुन वेला मौसम विभागले अलर्ट गर्‍यो, सतर्कता अपनाउनुपर्ने समय थियो, त्यति वेलै राज्य व्यवस्था समिति वा कुनै पनि संसदीय समितिले सरकारको एकअर्काको समन्वयको पाटो के गरिराखेको छ भनेर हेर्न सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘विपत्पूर्व नै सरकारको तयारीबारे जानकारी लिएर जवाफदेही बनाउने सवालमा विषयगत समिति चुके । त्यतिखेरै सम्बन्धित समितिहरू अलि बढी जागरुक भएर सरकारले कसरी सतर्कता कसरी अपनाइराखेको छ, विपत्तिमा सामना कसरी गर्छ र कमभन्दा कम क्षति कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने हेरेको पाइएन । जब मिडियाबाट कमजोरी छताछुल्ल भयो, त्यसपछि समिति लागेर कसरी हुन्छ ?’ उनले सोधे ।

पहिले नै मन्त्री बोलाएर सोधेको भए यति क्षति नहुने उनको आकलन छ । ‘कमसेकम एउटा/दुइटा बैठक बस्नुपर्थ्यो । कहाँ के कमजोरी छ, कसरी निराकरण गर्ने भनेर हेर्नुपर्थ्यो । अब बैठकको लागि बैठक गरेर सरकारलाई अलमल्याउन भएन । यो पाटोमा संसदीय समितिहरू चुकेकै देखिन्छ,’ उनले भने । सरकारलाई निर्देश गर्न सक्ने निकाय संसदीय समिति भएकाले पहिले नै नहेरिदिँदा समन्वय हुन नसकेको विषय छर्लंग भएको उनले बताए । ‘समितिले नगरिदिएपछि सरकारले गरेन, प्रशासकहरूले पनि स्वतः स्फूर्त रूपमा गरेको भए यति क्षति हुँदैनथ्यो । त्यो हिसाबले पनि समितिले केही गर्न सकेनन् ।’

व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका एजेन्डामा छलफल गर्न संसदीय समिति तँछाडमछाड गर्छन् । एउटै विषयमा एकभन्दा बढी समितिमा छलफल चलाउँछन् । तर, विपत्को विषयमा समितिहरूले छलफलसम्म राखेनन् । जब कि विपत्ले निम्त्याएको संकटको विषय सबै समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, उद्योगधन्दाको, आवतजावतको, विद्युत्को, मानव अधिकारको, सुरक्षाको विषय छ । तर, राज्य व्यवस्था र कृषि समितिले क्षतिको विवरण सुनाउने अवसर सरकारलाई दिनुबाहेक उल्लेख्य काम कुनै पनि समितिले गरेनन् ।

समिति सभापतिहरूले सांसदहरू उपत्यकामा उपलब्ध नभएको र कोरम पुर्‍याउन समस्या भएकाले बैठक राख्न नसकेको बताएका छन् । १५ असोजमा राखिएको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा १३ जना मात्रै थिए । जिल्लाबाट सांसद बोलाएर मुस्किलले कोरम पुर्‍याइएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । १६ असोजको कृषि समितिमा पनि १० जना मात्रै सांसद थिए । बैठकले ठोस निर्णय नै गर्न सकेन । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।