वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरू परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा ‘लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुगमन कार्यक्रमको समीक्षा’को सन्दर्भमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

समिति सदस्यहरूले रसुवास्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन गरेका थिए । सोही अवलोकनको आधारमा निकुञ्जमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि वनका ऐन, नियम र निर्देशिकाहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको हो ।

उनीहरुलेले निकुञ्जभित्र संरचना निर्माणको सम्बन्धमा कम्पनी र निकुञ्ज, पालिका र निकुञ्जबिचको समस्या रहेको बताए । त्यस्तै निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र बखफर जोनका समस्याहरू हल गर्न समन्वयकारी नीति र संरचनाको अभाव रहेको बताइएको छ ।

बैठकमा सुझाव पेश गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय पालिकाहरूको आफ्नो फरक–फरक नीतिका कारण सुरक्षा र विकासबिचको अन्तरविरोध बढ्दो रहेको बताए । उनले वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा परिमार्जन गरि संघीय संरचना अनुकूल एकीकृत सुरक्षा र विकास नीति बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

बिना निस्सा, लालपूर्जा संरक्षित क्षेत्रभित्र जग्गा अतिक्रमित भएको भन्दै उनले भुमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न पनि नीति सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । उनले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटलहरु अनुमति बिना खोलिएको पाइएको बताए ।

पर्यटकहरूको सम्मान र सत्कारमा समेत कमी देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने उनले जोड दिए । त्यसैगरी, वन क्षेत्रको सुरक्षामा स्थानीय जनतालाई हिस्सेदारी बनाएर परिचालन गर्ने नीति बनाउनुपर्ने बताए । निकुञ्जभित्र सिसीटिभि क्यामेरा अझ बढी जोड्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । निकुञ्जबाट प्राप्त हुने रोयल्टी एवम् स्रोतहरूबाट आम्दानी राज्यका तीनै तहमा न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने – ‘बिना अनुमति होटलहरु खोलिएका छन् । पर्यटकको सम्मान र सत्कार पनि कम हुने गरेको छ । पर्यटकहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको नियम र नियमावलीहरूको बारेमा राम्रो प्रशिक्षण गर्नुपर्ने । पर्यटकको सुरक्षा र सम्मानमा राज्यले यथेष्ट ध्यान दिनुपर्ने । पर्यावरणीय सुरक्षालाई ध्यान दिई सिमसार क्षेत्र भित्रको होटलहरु नियमन, अनुगमन र सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र बखफर जोन संरक्षित क्षेत्र आसपासका स्थानीय जनताहरू जंगली जनाबरबाट पीडित छन् । बाघ, भालु, चितुवा, दुम्सी, बाँदर, स्याल ब्वासोले घर पालुवा जनावर खाइदिन्छन् । उनीहरूको खानापनका लागि कोर एरियाको वातावरण नबिग्रिनेगरी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । संरचना निर्माणको सम्बन्धमा कम्पनी र निकुञ्ज, पालिका र निकुञ्जबिचको समस्या, निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र बखफर जोनका समस्याहरू हल गर्न समन्वयकारी नीति र संरचनाको अभाव छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय पालिकाहरूको आफ्नो फरक–फरक नीतिका कारण सुरक्षा र विकासबिचको अन्तरविरोध बढ्दो छ । वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा परिमार्जन गरि संघीय संरचना अनुकूल एकीकृत सुरक्षा र विकास नीति बनाउन आवश्यक छ । बिना निस्सा, लालपुर्जा संरक्षित क्षेत्रभित्र जग्गा अतिक्रमित भएको छ । भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न नीति सुधारको आवश्यकता छ । वन क्षेत्रको सुरक्षामा स्थानीय जनतालाई हिस्सेदारी बनाएर परिचालन गर्ने नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ । नीति, नियम एक आपसमा बाझिएका छन् । ऐन नियमावलीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ । सिसीटिभि क्यामेरा अझ बढी जोड्नुपर्छ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका बाझिएका छन् । परिमार्जन गर्नुपर्छ । जनावर र मानिस बिचको द्वन्दको समाधान गर्नुपर्छ । निकुञ्जबाट प्राप्त हुने रोयल्टी एवम् स्रोतहरूबाट आम्दानी राज्यका तीनै तहमा न्यायोचित वितरण ।’

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले वन सम्बन्धी नीति बनाउँदा संघीयताको मोडलमा बनाउनुपर्ने बताए । उनले रसुवा जिल्लामा रहेका हाइड्रोपावरहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीयलाई सहयोग नगरेको पाइएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

गाउँपालिकाको वन तथा वातावरण शाखालाई अझ बढी स्रोत सम्पन्न र चलायमान बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको उनको भनाई छ । त्यसैगरी, वन्यजन्तुको स्क्रिनिङ नभएको भन्दै उनले बन्यजन्तुको स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘वन सम्बन्धी नीति बनाउँदा संघीयताको मोडलमा बनाउनुपर्ने भयो । निकुञ्जभित्र मध्यवर्ती वन व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ । संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडी गठन भएको हाल संघीय संरचनाअनुसार नभएकोले अफ्ठ्यारो पारेको । मध्यवर्ती समितिको संरचनालाई हेर्नुपर्ने । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र र सिमानामा रसुवा जिल्लामा धेरै हाइड्रोपावरहरू बनेको । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यता ध्यान नदिएको । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटलहरु सञ्चालन भएको । रामसार क्षेत्रमा परेकाले होटल नराख्ने भन्ने मत देखियो । कर तिराएर राख्नुपर्छ भन्ने अर्को मत देखिएकोले आगामी नीति बनाउँदा त्यता ध्यान दिनुपर्छ । वन स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार पनि भएको हुनाले गाउँपालिकाको वन तथा वातावरण शाखालाई अझ बढी स्रोत सम्पन्न र चलायमान बनाउनुपर्ने कुरामा स्थानीयको सुझाव आएको छ । वन ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को बिचमा तादाम्यता छैन । यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ । वन्यजन्तुको स्क्रिनिङ भएको छैन । कसता कस्ता छन् कति छन् भन्ने स्क्रनिङ गर्नुपर्छ ।’

उद्योगधन्दाहरू वन क्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि सो अनुरूप नभएको भन्दै उनले यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।