अहिलेको आर्थिक विकास मोडलले नै असमानता बढायो : विज्ञहरु

निर्देशक सिंहले समुदायमा आधारित अनुकुलनहरुका लागि बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । निर्देशक सिंहले अहिलेको आर्थिक विकास मोडलले नै असमानताहरु बढाइरहेको पनि बताए ।

जलवायु परिवर्तनसँग गरिबी र असमानतालाई जोड्दै स्थानीय स्तरमा जलवायुअनुकुलनको काम गर्नका लागि स्थानीय जलवायु वित्तको आवश्यकता औंल्याए। उनले सरकारले धेरै योजना र कार्यक्रमहरु बनाएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन नहुनुमा जलवायु वित्तको अभाव रहेको पनि उल्लेख गरे । स्थानीय तह र प्रदेशमा जलवायुसँग सम्बन्धित कानूनहरुको पनि अभाव रहेको बताए ।

‘स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु अनुकुलनः मानिस न्याय र शासन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनले ९ बुँदै घोषणापत्र जारी गरेको छ । सोमवार र मंगलवार गरी दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले जलवायु संकट, गरिबी र असमानताका अन्तरसम्बन्धित चुनौतीहरू समाधान गर्न अनुकुलनको कार्यक्रमहरु हस्तक्षेपकारी हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

साथै अनुकुलन अभ्यासहरू मानव–केन्द्रित, परिस्थितिय प्रणाली र जलवायु न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताएको छ । सम्मेलनले अनुकुलनका कामहरु रूपान्तरणामुखी बनाउनुपर्ने, यसका लागि सरकारले प्रकृति र मानव सम्बन्धको आधारमा आफ्नो नीति, योजना, स्रोत तथा बजार व्यवस्थापन मार्गचित्र बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

घोषणापत्र जानकारी गराउँदै सहास नेपालकी प्रतिनिधि सारा सिग्देलले घोषणपत्रमा अन्तरपुस्ताका ज्ञान र स्रोतलाई संग्रह गर्दै भविष्यको पुस्तामा जलवायु जोखिम सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता र स्रोतहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको गरे । उनले वर्तमान र भावी जलवायुजन्य जोखिम विरुद्ध व्यक्ति र समुदायमा उत्थानशिलताका लागि दीर्घकालीन अनुकुलन कार्यहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै घोषणापत्रमा आर्थिक र गैर–आर्थिक हानी-नोक्शानीलाई न्युनिकरण गर्दे जलवायु जोखिम घटाउने उपायहरूलाई बढावा दिनुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली र अन्य जोखिम न्युनिकरणका उपायहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने बताइएको छ ।

जलवायु अनुकुलनका लागि स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्न, स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा जलवायु परिवर्तनलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको र सरकारले जलवायु अनुकुलनका कामहरुलाई बढावा दिन नीतिगत व्यवस्थाको विकाससँगै पर्याप्त वित्तीय स्रोतको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै अहिले चलिरहेका अनुकुलनका कार्यक्रमहरू र परियोजनाहरूको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने र सिकाइहरुलाई सरकारका भावी योजनामा लागू गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।