निवृत्तिभरणबारे सर्वाेच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सर्वोच्च अदालतले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय त्रिपुरेश्वरसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले निवृत्तिभरणबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

सरकारले गत असार १० गते नेपाल राजपत्रमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। सरकारको निर्णयले देशभरका नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सवोच्च अदालतले भदौ ७ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न आदेश दिएको थियो।

सोही अनुसार कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका ७ का चतुरभुज पाण्डेले भदौ १३ गते निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा आवश्यक कागजातसहित पुगेका थिए । नागरिकताको आधारमा निवृत्तभरण उपलब्ध नगराएसँगै उनले सर्वोच्चमा अदालतकाे मानहानिमा निवेदन दिए ।

आइतवार सर्वोच्चले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय त्रिरेश्वरलाई ७ दिन भित्र सबै व्यहोरा खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम अवहेलनामा कारवाही किन हुनु नपर्ने हो ? म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ (सात) दिन भित्र सबै बेहोरा खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपाछे नियमनुसार पेश गर्नू।’ सवोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ ।