संविधानलाई जनआकांक्षा अनुरुप संशोधन गर्न नसके संविधान भाँचिन्छ

संविधान संशोधन अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधन पश्चगामी हुने बताइरहेका छन्।

सरकारले संविधान संशोधनालई आफ्नो सात बुँदे सहमतिआनुसार न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ। सबै दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहनुभएको छ। कांग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ। संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस—एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ छ। न्युज एजेन्सी नेपालले सोही सेरोफेरोमा रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?

हामी न्यायपालिका संवद्ध व्यक्तिहरु हौँ। हामीले न्यायपालिका संवद्ध भएर काम गरेका छौँ र सबै नेपाली जनताको समस्याको बारेमा नजिकबाट साक्षात्कार गरिराखेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरी संविधान एउटा गतिशिल डकुमेण्ट हो। गतिशिल रुपमा यो सधैँ अगाडी बढिराख्नु पर्छ। अग्रगामी संविधान हो यो। हरेक संविधानको स्वरुप यस्तै हुन्छ।

यो स्थिर डकुमेण्ट होइन। संविधान गतिशिल डकुमेण्ट भएका कारण अब रिभ्यु गर्ने बेला आएको छ। हामीले नजिकबाट रिभ्यु गर्‍यौँ। नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिका पुनःसंरचना समिति बनायौँ। त्यसबाट संविधानको पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा ८ ठाउँमा संविधानको पुनरावलोकन जरुरी छ भनेर न्यायपालिकाको सम्बन्धमा आठ वटा ठाउँमा जरुरी छ भन्यौँ र त्यसलाई हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पास गर्‍यौँ।

नेपाल बार एशोसिएशन संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने औपचारिक रुपमा बोल्ने पहिलो संस्था नेपाल बार एशोसिएशन भयो। त्यसपछि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले पनि यो कुरालाई उठाएँ। प्रधानमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलका नेतालाई राख्यौँ।

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई राख्यौँ। संविधान संशोधनका एजेण्डा पार्टीहरुको एजेण्डा बन्न पुगेको छ। यो दलिय व्यवस्था हो। दलिय व्यवस्थामा दलले सञ्चालन गरेको राजनीतिक व्यवस्था ठिक भयो कि भएन भनेर जाँचबुझ भइराख्नु पर्छ। अहिले के देखियो भने निर्वाचन प्रणालीमा पनि आमुल परिवर्तन छ भन्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन्। जनता सन्तुष्ट छैनन् के कारणले भन्दाखेरी संसद प्रभावकारी भएन। संसदमा जो व्यक्ति पुग्नुपथ्र्यो ति व्यक्ति पुग्न पाएनन्।

जो व्यक्ति पुग्नुपर्थेन ति व्यक्तिहरु पुगे। जसका कारणले गर्दाखेरी संसदमा जे कुरा उठ्नुपथ्र्यो त्यो कुरा उठेनन्। संसदले कानून निर्माण गर्न सकेन। वर्षमा दुईवटा कानून निर्माण हुन्छ भन्ने जस्ता व्यापक आलोचनाका विषयहरु हुने गरेका छन् अहिले संसदको सम्बन्धमा। त्यसैले हामीलाई के लाग्दछ भन्दाखेरी भने संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यदि निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ भने त्यो कुरापनि सुझाव लिएर गर्नुपर्छ। तर यसका लागि उच्च स्तरिय संविधान संशोधन सुझाव आयोग बन्नुपर्छ। त्यो सुझाव आयोगले जनताको माझमा गएर जनआकांक्षाहरुलाई कलेक्शन गर्नुपर्छ।

भनेको, राजनीतिक दलले गरेको संशोधन पर्याप्त हुन सक्दैन ?

एकपटक कुनै स्वतन्त्र रुपको आयोगले गरेर फेरि स्वतन्त्र रुपमा जनतासँग सोध्नै पर्छ कि तपाई के चाहनुहुन्छ ? राजनीतिक दलहरुलाई पनि तागत चाहिन्छ। आज राजनीतिक दलले चाहेको कुरा पनि स्वतन्त्र रुपमा यो कुरा यस्तै हो भनेर निक्र्यौल साथ ठोकेर भन्नसक्ने अवस्था छैन किनभने उहाँहरुले आफ्नो राजनीतिक दलको एजेण्डा बोक्नुहुन्छ।

स्वतन्त्र संस्था भयो भने त्यसले राजनीतिक दलको भन्दापनि स्वतन्त्र अवधारणा बोक्दछ। त्यसैले मैले भनेको एउटा संवैधानिक आयोगको जरुरी छ। पूर्व सर्वोच्च अदालतको ध्यायाधीशको नेतृत्वमा यो हुन सक्दछ। आयोग बनाऔँ। त्यसले जनआकंक्षाहरुलाई संकलित गरोस्। संकलित गरेर संविधान संशोधनको एजेण्डालाई अगाडी बढाउनुपर्छ। यदि हामीले संविधानलाई जनआकांक्षा अनुरुप संशोधन गर्न सकेनौँ भने अब संविधान भाँचिन्छ।

संविधान संशोधन गर्दा के–के बुँदामा गर्नुपर्छ ?

न्यायपालिकाको सम्बन्धमा के भन्यौँ भने प्रधानन्यायाधीशको अभ्यास हेर्‍यौँ। प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा बाहेक अन्य ठाउँमा रहनु हुँदो रहेनछ भन्नेकुरा हामीले भन्यौँ। संविधानको धारा २८४ मा संशोधन गर्नु आवश्यक छ।

किनभने प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री नै मागेर हिँडे त। जबकि न्यायाधीश भनेको त्यस्तो पद नै होइन। कार्यकारी पद होइन। न्यायिक पद हो। उहाँले त निष्पक्षता कायम गर्नुहोला भनेको। उहाँ भागबण्डामा सामेल हुन थाल्नुभयो भने उहाँ राजनीतिक मान्छे बन्न पुग्नुभयो।

त्यसकारण नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस बाहेक अन्य ठाउँमा राख्नुहुँदैन। यसलाई हटाउनु पर्‍यो।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई हुनु हुँदैन। त्यो केवल एउटा न्यायाधीशको हुर्मत लिने विषयवस्तु मात्रै बन्न पुग्यो। न्यायाधीशलाई अपमानित गर्ने विषय बन्न पुग्यो। त्यसमा कुनै गम्भीर प्रश्न नै भएन। आफूलाई रिस उठेको मान्छे छ भने त्यो मान्छेलाई निकालिदिने अन्यथा कुनैपनि काममा त्यसरी गम्भीर रुपमा संसदीय सुनुवाई समितिले काम गरेको पाइएन। न्यायाधीशको सन्दर्भमा।

संविधानले स्थानीय अधिकारको परिकल्पना गरेको छ। स्थानीय अदालत बन्न सकेन आजसम्म। स्थानीय अदालत बनाउनुस्। त्यस्तै उच्च अदालतलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्‍यो।

धेरै मुद्दाहरु उच्च अदालतको तहबाटै निमिट्यान्न हुनुपर्‍यो। दुईवटा पालिकाबिचको मुद्दा छ भने त्यो सर्वोच्च अदालत आउनु भएन। त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई नै दिनुपर्‍यो। संवैधानिक इजलाश प्रभाकारी हुन सकेन। एउटा निर्वाचनको मुद्दा छ, निर्वाचनको कार्यकाल नै समाप्त भइसक्यो पाँच वर्ष पुगेर। तर निर्वाचन मुद्दा यहाँ टुँगिदैन। त्यसका लागि डिभिजन बेञ्चले निर्वाचन मुद्दा हेर्नुपर्‍यो।

संवैधानिक इजलासमा ल्याउनु भएन। त्यस्तै, संवैधानिक इजलासमा पनि संख्या पुगेन। निरन्तर संवैधानिक इजलास चलाउनुस्। बरु सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या थप्नुस् र २५ बनाउनुस् भनेर भन्यौँ।

ऐन, कानून निर्माणको कामलाई संसदले धेरै प्राथमिकता दिन नसक्नुको कारण के होला, के लाग्छ यहाँलाई ?

संसदमा जाने व्यक्तिहरुले आफ्नो प्रभावकारीता के हो बुझ्नु भएन। उहाँहरु या त शक्तिमा लाग्नुभयो। उहाँलाई मन्त्री चाहियो या त उहाँहरु के मा लाग्नुभयो भन्दाखेरी कि बजेटमा लाग्नुभयो। संसदको काम भनेको कानून बनाउने हो। संसदले के गर्नुपर्छ भन्ने भुमिका त बुझ्नुपर्‍यो नि।

संसदको भुमिकाको विषयमा नै उहाँहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। एउटा वडाध्यक्षको पावर छ मेरो छैन भन्न थाल्नुहुन्छ सांसदहरु। सांसद भनेको धेरै उपल्लो दर्जाको व्यक्तित्व हो, जसले संविधान अनुसारको संसदमा के कुरा उठ्नुपर्छ ? के कुरा उठ्नु हुँदैन ? नीति के हो ? कानुन कसरी बन्नुपर्छ ? कतिवटा बन्नुपर्छ ? के आवश्यकता छ मुलुकलाई कानुनको भनेर हिँड्नुपर्ने व्यक्तिले मलाई यति बजेट चाहियो भनेर हिड्न थाल्नुभयो। बजेट त स्थानीय तहले परिचालन गरिहाल्छ नि।

बजेट त प्रदेश तहले परिचालन गर्छ। बजेट सांसदहरुले तय गर्ने होइन। मन्त्रीले तय गर्ने हो। त्यसैले हामीले आफ्नो भुमिका बुझ्नुपर्‍यो। भुमिका बुझ्ने व्यक्तिलाई संसदमा पुर्‍याउनु पर्‍यो।

राजनीतिक दलहरु प्रतिवद्ध भएनन् ?

राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको ठाउँमात्रै संसदलाई बनाउन खोज्नुभयो। यो गलत भएको हो। राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो संसदलाई बनाउनु भएन। राजनीतिक दलले संसदलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाउन थाल्नुभयो भने संसदीय व्यवस्था फेल हुन्छ। संसदीय व्यवस्था समाप्त भएर जान्छ।

राजनीतिक दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो स्थानीय तहलाई बनाउनु होला। त्यहाँ विकास निर्माणको कुरा हुन्छ। प्रादेशिक तहसम्म बनाउनु होला। तर संसद भनेको चाहीँ कानून जानेको, कानून बुझेको, कानून व्याख्या गर्न सक्ने, कानून निर्माणको लागि योगदान गर्नसक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ।

संविधान संशोधनको उपयुक्त समय अब आएको हो ?

संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष पुग्दै गर्दा धेरै असमझदारीहरु देखिन थाले। राजनीतिक दलहरुका बिचमा पनि देखिन थाले। हाम्रो प्रयोगमा पनि देखिन थाल्यो। न्यायपालिकाभित्र हामी लडाईंमा छौँ। त्यहाँ पनि हामीले संविधान मिचियो भनिराखेका छौँ। अहिले संविधान संशोधन गरेर जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुस् भन्ने नेपाल बार एशोसिएशनको माग हो।

देशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध गर्न आर्थिक नीति बनाउनुपर्ला बनाउनुस्। आवश्यक कानून पनि बनाउनुस्। त्यसका लागि अनुसन्धान गर्नुस्। हामी यसैको आवाज उठाइरहेका छौँ।