देशभर ३५७ सहकारीका करिब १४ लाख बचतकर्ताको दुई खर्ब ७५ अर्ब जोखिममा

समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीमाथि छानबिन गर्न एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिले विभिन्न सुझाव तयार गरेर झन्डै साढे तीन महिनापछि गत सोमबार प्रतिवेदन बुझायो । तर, विगतमा गठित यस्ता समिति/आयोग/कार्यदलका सुझाव वर्षौँसम्म फाइलमै कैद भएका छन् । सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन्झन् विकराल बन्दै अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो ।

सबैखाले सहकारीलाई समेट्ने हो भने तिनका समस्याको समाधान खोज्न पञ्चायतकालदेखि नै समिति/आयोग/कार्यदल बनेका पाइन्छ । सबैभन्दा पहिले ०२४ मा डा. मोहनमान सैंजूको नेतृत्वमा केन्द्रीय सहकारी छानबिन समिति बनेको थियो । त्यसयता पछिल्लो संसदीय छानबिन समितिसमेत गर्दा १३ समिति/आयोग/कार्यदल बनेका छन् । तर, सबैभन्दा धराशयी बनेका बचत तथा ऋण सहकारीमा मात्रै केन्द्रित रहेर पहिलो छानबिन समिति भने ०६१ मा बनेको हो । यस्ता समिति हालसम्म सातवटा बनेका छन् ।

०६१ मा तुलसीप्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी स्वरूप तथा संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी (उच्चस्तरीय) समिति गठन गरिएको थियो । तर, समितिका सुझाव कार्यान्वयन नभएपछि समस्या जहाँको त्यहीँ रहे । ०६१ मै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी अध्ययन समिति’ गठन भयो भने ०६९ मा पनि दुई समिति बनाइए । डा. बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न सम्बन्धमा सुझाव समिति र महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानविन समिति गठन गरिएका थिए । सबैका सुझाव उस्तै–उस्तै नै थिए, तर कार्यान्वयन भएन । त्यस्तै, ०७० र ०८० मा गठित समितिका सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएपछि बचत तथा ऋण सहकारीका समस्या झन् बिकराल बन्दै गयो । ०७० मा गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयो र ०८० मा डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर, सुझावहरू फाइलमै कैद भएपछि फेरि समस्या जन्मिए । बचत तथा ऋण सहकारीमा देशव्यापी समस्या देखिएपछि गत जेठमा सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भयो ।

१४ कात्तिक ०७० मा विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको सहकारी जाँचबुझ आयोगले सहकारी बचत तथा ऋण ऐन, सहकारी बिमा ऐन र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण तत्काल गठन गर्न सुझाव दियो । आयोगका केही सुझाव सहकारी ऐन, ०७४ मा समेटिए । कर्जा सूचना केन्द्र दफा ८१, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन दफा ८२ र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष दफा १०१ मा समेटिए । तर, उक्त ऐनको व्यवस्था ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

सहकारी न्यायाधिकरण गठन हुन सके सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान हुन सक्ने आयोगको बुझाइ थियो । सोही कारण आयोगले सहकारी न्यायाधिकरण अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । अध्यादेशको मस्यौदा आयोगले नै तयार पारिदिएको थियो । तर, न अध्यादेश जारी हुन सक्यो, न समस्या समाधान नै हुन सक्यो ।

त्यस्तै, सरकार र सहकारी संघहरूलाई संघ/संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षणको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी मूल्य र सिद्धान्तविरुद्धको कसुरको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी कर्जा, लगानी, सम्पत्ति, हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलनको कसुर र सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत सुझाव पनि आयोगले दिएको थियो । ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण आगामी तीन वर्षसम्म राष्ट्र बैंकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घरघरमा संकलक पठाएर रकम जम्मा गर्न तुरुन्त बन्द गर्नेलगायत बुँदा पनि आयोगको सुझावमा समेटिएका थिए । तर, ती सुझाव तीन वर्षपछि बनेको सहकारी ऐन, ०७४ मा पनि कतै समेटिएनन् ।

संयोजक कार्की आयोगले दिएको सुझाव इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको भए सहकारीमा देखिएको हालको डरलाग्दो समस्या नै नआउने बताउँछन् । ‘त्यसवेला ओरेन्टल सहकारीमा ठुलो समस्या आयो । सरकारले मेरो अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्‍यो । वर्ष दिनको अध्ययनपछि आयोगले विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । तर, दुर्भाग्य सुझाव हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसवेला दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन ।’

कार्कीले सहकारी नियमनका लागि आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगराउन तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सदस्य नै लागेको तितो अनुभव पनि सुनाए । उनका अनुसार सहकारी ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस हुँदा त्यसवेला प्रतिनिधिसभाका सदस्यले ६९३ संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

हाल मुलुकभर ३५७ सहकारीका करिब १४ लाख बचतकर्ताको दुई खर्ब ७५ अर्ब जोखिममा परेको छ । सरकारले आयोग र कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ । ०६१ यताका सात समिति/आयोग/कार्यदलका भाषा अलग भए पनि सबैले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सेकेन्ड टायर इन्टिच्युसन (एसटिआई) गर्न भनेका थिए । त्यस्तै, सहकारी प्राधिकरण गठन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारी अनुमगनका लागि प्रत्येक कार्यालयमा विषयविज्ञ टोली अनिवार्य रूपमा राख्नुनपर्ने सुझाव पनि सबैका थिए, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।

सहकारीको सिद्धान्त र मर्मबाहेकका क्षेत्रमा मनोमानी रूपमा लगानी गर्न बन्देज लगाउनुपर्ने सुझाव भने सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १५ मा बिम्बित भयो । दफा १५ को उपदफा ‘ख’मा लेखिएको छ, ‘प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन हुन सक्ने आधार हुनुपर्नेछ ।’ तर, ऐनविपरीत सहकारीले हाउजिङ, सेयर, जग्गा प्लटिङ, हाइड्रो, केबुलकार निर्माण, खानी सञ्चालन, व्यापारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्‍यो । ऐनविपरीत यसरी लगानीमा संलग्न सहकारी सञ्चालकलाई सरकारले कानुनी कारबाही भने गरेन । सोही कारण हालको समस्या आएको सहकारीविद् परितोष पौडेलले बताए । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।