प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ : सिके राउत

संविधान संशोधन अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनिरहेको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन पश्चगामी हुने बताइरहेका छन् ।

सरकारले संविधान संशोधनलाई आफ्नो सात बुँदे सहमतिअनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ । सबै दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहेका छन् । काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस—एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ छ । सोही सेरोफेरोमा रहेर राजनीतिक दलका नेताहरुहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छस् संविधान दिवसको अवसर पारेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। चन्द्रकान्त राउतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संविधान संशोधनको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालको संविधान २०७२ जुन जारी भएको थियो । त्यो परिस्थितिमा देशमा दुईवटा वातावरण थियो । आधि जति जनसङ्ख्याले यसलाई स्वागत गरेका थिए भने आधि जनताले यसप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । विरोध गरेका थिए र कालो दिवसको रूपमा पनि मनाएको अवस्था थियो । यति भन्दाभन्दै पनि यो संविधान अहिलेसम्मको प्रगतिशील संविधान हो । यसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको संविधान हो । समानुपातिक, समावेशिता संस्थागत भएको संविधान हो । यो भन्दा अगाडीको संविधान यस्तो थिएन । यसले हामीलाई सङ्घीयताको अधिकार दिएको छ । प्रदेशहरू बनेको अवस्था छ । प्रदेशमा सरकार रहेको अवस्था छ । प्रदेश सभा रहेको अवस्था छ । र त्यसरी नै स्थानीय तहमा पनि अधिकार राम्ररी पुगेको अवस्था छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बिचमा शक्तिको बाँडफाँटको विषयमा संविधानले नै अनुसूचीमा छुटाइदिएको अवस्था पनि छ । त्यो एकदम सकारात्मक पक्ष हो । त्यस्तै महिलाको अधिकारको सम्बन्धमा र दलितको अधिकारका सम्बन्धमा अहिलेको संविधानले उचित व्यवस्था नै गरेको छ । धेरै पाश्चात्य मुलुकहरू भन्दा प्रगतिशील पनि भन्न सकिन्छ खासगरी महिलाको अधिकारको सम्बन्धमा जुन एकतिहाई राख्नै पर्ने प्रतिनिधि सभामा पनि, अरू ठाउँमा पनि राख्नै पर्ने जुन प्रावधान छ, त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो हाम्रो संविधानको । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू संविधानले ९ वर्ष पूरा गरेर १० औँ वर्षमा लागि सक्दापनि कतै न कतै सत्तापक्षबाट, खासगरी ठुला पार्टीहरूबाट त्यसमा इमानदारिता देखिएन । यसले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । अधिकारको बाँडफाँट गर्नुपर्दछ । शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्दछ भन्नेमा उहाँहरूको असहमति नै रहँदै आएको छ । त्यही भएर उहाँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यति तदारुकता अहिलेसम्म देखाउनुभएको छैन ।

उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ, निजामती सेवा ऐन यत्रो वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म पनि ल्याउन सकिएको छैन । प्रहरी समायोजनको ऐन ल्याइएको छ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, जसमा अहिले पनि संघीय सरकारले प्रदेशको सचिवहरू तोकेर पठाउने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी राखिदिएको छ, जसले मुख्यमन्त्रीलाई पनि टेर्ने कुरा गर्दैनन् । एसपी संघको मातहतमा राखिएको छ, त्यस्तो खालको द्वेष देखिन्छ । त्यसकारणले खासगरी ठुला पार्टी र सत्तापक्षको इमानदारिताको अभावका कारणले गर्दाखेरि कार्यान्वयनमा हामी चुकेका छौँ । सुस्त गतिमा भएको छ तर अगाडी बढिराखेको अवस्था चाहिँ छ ।

कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा संविधान सफलताको दिशामा छ अथवा असफलताको ?

२०७२ सालको संविधानले जुन परिवर्तन ल्याएको छ त्यो सानोतिनो परिवर्तन होइन । मानिसले यो गम्भीरताले बुझ्नुपर्छ । संघीयता भनेको के हो भने जुन शक्ति पूर्णरुपमा काठमाडौँमा केन्द्रित थियो । सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो । त्यो अधिकारलाई सातै प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गर्दै छौँ । स्वाभाविक रूपमा यसमा प्रतिवाद हुन्छ नै । जसले २०० वर्षदेखि शक्तिको अभ्यास गर्दै आएका थिए, जुन वर्ग र समुदायले । जुन भूभाग वा जुन सिंहदरबारले । त्यो शक्ति त्यत्तिकै आफ्नो हातबाट जान दिने पक्षमा कहिल्यै पनि हुँदैनन् । खासगरी कर्मचारी, प्रहरी, सेना र स्थायी सत्ताका जुन पक्षहरू छन्, तिनीहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो हातबाट अधिकार फुत्किएर जाओस्, जनताको बिचमा जाओस् । आम मान्छेको बिचमा जाओस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यो अर्थमा त हामीकहाँ धेरै ठुलो विद्रोह वा प्रतिवाद नभएको हो । वा प्रतिगमन नभएको हो । उनीहरूले दिन चाहेका छैनन् । तर सुस्तरी–सुस्तरी दिनै पर्ने हुन्छ । उनीहरूले संघीयता र स्थानीय सरकारप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरिदिने । उनीहरूलाई चलाउने मेनपावर भएन । जनशक्ति भएन । चलाउन सक्दैनन् जस्ता कुराहरू ल्याइदिने र त्यसप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरेर शक्तिलाई फेरि केन्द्रीकृत अवस्थामा ल्याउने प्रयास भइराखेको छ । तर जनताले सङ्घीयताको लाभ बुझिसकेका छन् । स्थानीय सरकारमा शक्ति जानुको लाभ बुझिसकेका छन् । त्यो हुन अलि गाह्रै देख्छु ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयन सही ढंगले भइरहेको छ त अहिले, संघीयताबारे प्रश्नहरू पनि त उठेका छन् नि ? 

धेरैले संविधान पुनः लेखन, संशोधन भन्छन् । पुनः लेखन अथवा पुनरावलोकन गर्नैपर्ने अवस्था अहिले म किन मान्दिन भने यो के हो भन्दाखेरी एकचोटी त्यो बहानामा संविधानमा हात हाल्ने अनि संविधानमा जुन अधिकार संस्थागत भइसकेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश तहका अधिकारहरू त्यो बहानामा खोस्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ । नभए पहिला जति मात्रै अधिकार दिइएको थियो त्यसलाई पहिला कार्यान्वयन गरौँ न । जसरी प्रहरीलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्दछ । अन्य अधिकार दिनुपर्दछ । प्रदेशका आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्दछ । त्यसमा संघले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । संघले अनावश्यक विकासका काम पनि गर्नु हुँदैन । अहिले दुई लाखको बजेट पनि संघले छुट्याएर राखेको छ । त्यो त संघले गर्ने होइन । संघले त मौद्रिक नीति हेर्ने हो । राष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति हेर्ने हो । त्यो तीनवटा मन्त्रालय मात्रै संघले राख्ने । अन्य अधिकारहरू प्रदेशलाई दिनुपर्छ । जुन अधिकार संविधानले दिएको छ । त्यसलाई पहिला कार्यान्वयन त गरौँ । कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, अनि संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा अनावश्यक रूपमा हात हाल्ने अनि भएका अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र हो । जनताले बुझ्नुपर्दछ ।

अहिले संविधान संशोधनमा हातै हाल्नु हुँदैन कि, केही बुँदाहरूमा मात्र संशोधन गरेर जानुपर्छ ?

संविधानमा अहिले हात हाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन । धेरै कुराहरू ऐनलाई संशोधन गरे पुग्छ । संविधानअनुसार ऐनहरू परिमार्जन हुनुपर्ने थियो त्यो त हुन सकेको छैन । किन संविधानमा हात हाल्नुहुन्छ रु पहिले ऐन त परिमार्जन गर्नुस् । १७ वटाजति ऐन त परिमार्जन गर्नै बाँकी छ । अर्को कुरा हामीले पनि मिडियाहरूबाट सुनेका छौँ । संशोधन भन्ने कुरा आफैँमा ठुलो होइन । के को संशोधन रु पश्चगामी संशोधन हो कि अग्रगामी संशोधन हो रु त्यो कुरा ठुलो अर्थ राख्दछ । संशोधन भन्ने बित्तिकै सकारात्मक हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । लौ समानुपातिक, समावेशिता खारेज भयो । त्यो समानुपातिक, समावेशिता टेकेर दलित, सीमान्तकृत वर्ग, महिला, मधेसी, मुस्लिमले बल्लतल्ल केही अधिकार पाएका छन् । त्यो अधिकार खारेज गरेर के गर्न खोजेको यो देशमा रु पाएको अधिकार पनि खोस्ने षड्यन्त्र प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । यो कुरा जनताले प्रस्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ । संविधान संशोधन भन्ने बित्तिकै हुरुक्क भइहाल्ने । सकारात्मक कुरा हो भन्ने बुझ्नु हुँदैन । त्यहाँ ठुलो पार्टीहरूको ठुलो षड्यन्त्र छ । ठुला पार्टीहरू मात्र कसरी बाँच्न सक्छ भन्नेतिर उहाँहरूको बढी ध्यान छ । ताकि अन्य दलहरूले आवाज नै उठाउन नपाउन् । अन्य वर्गहरूले आवाज नै उठाउन नपाउन् जस्तो व्यवस्था बनाउने षड्यन्त्र भएको मैले आभास पाएको छु ।

राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने ठुला दलहरूको कुरा छ नि ?

स्थिर सरकार भनेको के हो ? राजाको पालामा स्थिर सरकार थियो । तीस/चालिस वर्षदेखि एउटै हुन्थ्यो त । त्यसले के हामीलाई राम्रो गरेको हो त ? स्थिर सरकार भनेको उहाँहरूले काम गर्नुभएको भए, कुनै एउटा पार्टीले राम्रो काम गरेको भए त उहाँहरू आफैँले बहुमत ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो । बहुमत नहुनाका कारण चाहिँ उहाँहरूले काम गर्न सक्नुभएन त्यही भएर जनताले अरू पार्टीलाई मत दिए । त्यसलाई चाहिँ जर्बजस्त जनताको अभिमतलाई नै कटौती गर्ने, विकल्पै नछाड्ने समाधान होइन । त्यसको समाधान तपाई स्थिर सरकार चाहनुहुन्छ, कुनै एउटा पार्टीले बहुमत चाहन्छ भने जनता अनुकूल काम गरेर देखाउन सक्नुपर्याे । त्यसपछि हुन्छ । जर्बजस्त एउटा मात्रै पार्टी बाँकी राख्ने, त्यसलाई भोट हालेर स्थिर सरकार, बहुमतको सरकार भन्न मिल्छ त रु मिल्दैन । त्यसको प्रमाण यहीँ पनि दिन्छु तपाईँलाई, यो भन्दा अगाडी झन्डै दुई तिहाइकै सरकार पनि बनेको थियो नेपालमा । त्यो दुई तिहाइको सरकार स्थिर रह्यो त रु रहेन । त्यो भएको हुनाले नेपालको सन्दर्भमा लागू हुँदैन । कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याइहालेता पनि नेपालको राजनीति कस्तो छ भने, यसमा बाह्य चलखेल धेरै हुन्छ । त्यो पार्टी एक महिनाभित्र फुट्छ । त्यो भएर यो परिवर्तन गरेपछि कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउँछ कि भन्ने आशा नगरे हुन्छ । जनताको मन जितेर ल्याउन सके बल्ल हुन्छ । नभए अरू तरिकाबाट हुँदैन ।

प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन सम्भव होला त ?

संविधान संशोधन उहाँहरूले भनेजस्तो म चाहँदिन । संविधान संशोधन नै गर्नु छ र स्थायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने नि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाऔँ न । अहिलेको यो बिचौलिया प्रणाली किन ? त्यो त यो भन्दा बढी स्थायित्व हुन्छ । केन्द्र र प्रदेशको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ । त्यो भएपछि पाँच वर्ष कसैले हटाउने भएन । त्यस्तो कुराको लागि संशोधन हुनुपर्दछ । मन्त्रीहरू राख्ने प्रावधान हटाऔँ । व्यवस्थापिका संसदबाट मन्त्री बनेर कार्यपालिकामा किन जानुपर्याे ? त्यो हटाऊँ । त्यसपछि पार्टी फुट्ने क्रम पनि रोकिन्छ । विकृति पनि रोकिन्छ र विज्ञहरू ल्याएर मन्त्रालय पनि चलाउने कुरा आउँछ । र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउनुपर्याे । ताकि यिनीहरूले स्वतन्त्र भएर काम, कारबाही अगाडी बढाउन सकुन् । आर्थिक नीतिको ठाउँमा हामीले भन्दै आएका छौँ समाजवादको ठाउँमा सामाजिक लोकतन्त्र ल्याऊँ । यस्तो कुराको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ, जुन अग्रगामी हुनेछ । यहाँ चाहिँ पाइसकेको अधिकार पनि खोस्नका लागि, अरू पार्टीलाई दमन नै गर्नका लागि, दलित, मुस्लिम र मधेसीहरूले, महिलाहरूले पाएको अधिकार नै खोस्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुँदैन ।

राष्ट्रिय सभाको बारेमा यहाँको धारणा के छ ?

हाम्रो पार्टीको धारणा छ, राष्ट्रिय सभा चाहिँदैन । प्रतिनिधि सभा भए हुन्छ । यो नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा भयो । जुन नेताहरू प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हार्छन् अनि उही मनोनीत भएर राष्ट्रिय सभामा आउँछन् । शक्तिशाली मन्त्रालयमा जाने गरेका छन् । नेताहरू व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा परिणत भएको हुनाले यसको औचित्य खासै म देख्दिन ।

अन्य संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने मुख्य–मुख्य विषयहरू केही छन् ?

निर्वाचन क्षेत्रको पुनः निर्धारण गर्नुपर्दछ । निर्वाचन क्षेत्र भाषिक र जनसङ्ख्याको आधारमा छुट्याउनुपर्दछ । अहिले के भने नेताहरूले आफू अनुकूल गरिदिए । आफू कसरी जितिन्छ, आफ्नो जाति कतातिर छ रु आफ्नो भोट कतातिर छ ? ताल न बेताल गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिदिएका छन् । त्यो नगरेर भाषिक सामाप्यिता र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण हुनुपर्दछ । मधेसमा ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या भइसक्यो । त्यो अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र छैन मधेसमा । त्यो नभएपछि हरेक कुरामा विभेद देखिने भयो तलदेखि माथिसम्म । जनसङ्ख्याको आधारमा र भाषिक सामीप्यको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्नुपर्दछ । केन्द्रमा परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति र सुरक्षा नीति राखेर अन्य अधिकारहरू प्रदेशलाई दिल खोलेर दिनुपर्छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेको अस्पष्टताहरू हटाउनुपर्दछ ।