४० सहकारीबाट ८८ अर्ब अपचलन

सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । ३१ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ११ सय २४ पृष्ठको प्रतिवेदन शुक्रबार संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।

छानबिन समितिले ४० सहकारीको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ । तर, ऋण उठाउनुपर्ने ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार भने कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बचतकर्ताको रकम पचाउन नक्कली विवाह, अंशबन्डा र पुनः विवाह, नक्कली खाता खोल्ने, नक्कली लेखापरीक्षण, साधारण सभा र प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि नक्कली शेयर सदस्य बनाउने काम गरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले फागुन तेस्रो साताबाट सहकारी ठगीमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको मागसहित संसद् अवरुद्ध गरेपछि १५ जेठमा चारवटा कार्यादेशसहित समिति गठन भएको थियो ।

कार्यादेशमा संकटग्रस्त सहकारीका अवस्थाबारे अध्ययन, जोखिममा परेको बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितताको उपाय, २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा सरकारी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था र नौवटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियालगायत संस्थामा गएको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन तथा कारबाही सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।

एमालेका सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित समितिमा कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र दिलेन्द्र बडू, एमालेबाट सरिता भुसाल, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान गरी सात सदस्य थिए । तीनमहिने कार्यावधि प्राप्त समितिले २३ जेठदेखि अध्ययन र छानबिनको काम थालेको थियो । २२ भदौसम्म कार्यावधि भएको समितिको काम नसकिएपछि १८ भदौमा प्रतिनिधिसभाले १५ दिन समय थपेको थियो । थप समयको नौ दिनभित्रै समितिले ३१ भदौमा सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।

सभापति थापाका अनुसार समितिले विभिन्न क्षेत्रका ४५१ जनासँग छलफल गरेर सुझाव लिएको छ । बचत अपचलन र दुरुपयोगमा आरोपित ४७ जना सहकारी सञ्चालक, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक तथा कर्मचारीसमेत तीनजना र नियामक निकायका पाँचजना गरी ५५ जनासँग सोधपुछ गरेको छ । समितिले कार्यादेशमा उल्लेखित बचत दुरुपयोगको समस्याबाट गुज्रिरहेका ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ ।

४० सहकारीको ८८ अर्ब जोखिममा
छानबिन समितिले ४० सहकारीको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ । तर, ऋण उठाउनुपर्ने ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार भने कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बचतकर्ताको रकम पचाउन नक्कली विवाह, अंशबन्डा र पुनः विवाह, नक्कली खाता खोल्ने, नक्कली लेखापरीक्षण, साधारणसभा र प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि नक्कली सेयर सदस्य बनाउने काम गरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । समस्याग्रस्त २२ सहकारीमध्ये १३ वटाले कानुनविपरीत २१ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख ९६ हजार ४२७ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । सार्वजनिक प्रश्न उठेका १८ सहकारीले ३२ अर्ब ४० करोड ६१ लाख १९ हजार ७६७ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये ६ वटा सहकारीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई ६ अर्ब ८५ करोड २४ लाख १४ हजार ६२२ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । १८ र १३ गरी ३१ सहकारीले ५३ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख १६ हजार १९६ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसबाहेक समस्याग्रस्त आठ सहकारीले दुई अर्ब ७३ करोड तीन लाख ६० हजार ९०९ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सार्वजनिक प्रश्न उठेका १८ सहकारीबाट १५ करोड ९३ लाख ९८ हजार ३३९ रुपैयाँ लगानी भएको छ । जम्मा दुई अर्ब ८८ करोड ९७ लाख ५९ हजार २४९ रुपैयाँ लगानीका नाममा अपचलन भएको छ ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त नौ सहकारीको ब्याज असामी नौ अर्ब २६ करोड आठ लाख २५ हजार १२५ रहेको छ । सार्वजनिक प्रश्न उठेका चार सहकारीको एक अर्ब २१ करोड ५२ लाख २ हजार ६३ रहेको छ । कुल ब्याज असामी १० अर्ब ४७ करोड ६२ लाख २७ हजार ४३८ रहेको छ । सातवटा सहकारीको ३८ करोड ६७ लाखबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र १० वटा सहकारीको सात अर्ब ९१ करोडको अन्य सम्पत्ति रहेको छ । सार्वजनिक प्रश्न उठेका १८ वटा सहकारी २९ करोड ६९ लाखको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र चार अर्ब ५१ करोडको अन्य सम्पत्ति रहेको छ । ४० वटा सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोड निक्षेप तथा बचत र झन्डै चार अर्ब सेयर पुँजी दायित्व रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

११ सहकारीले गरे गैरकानुनी कम्पनी र सञ्चालकमा ३२ अर्ब ९१ करोड कर्जा प्रवाह
ठुला ११ सहकारीले कानुनविपरीत कम्पनी र सञ्चालकमा ३२ अर्ब ९१ करोड ७० लाख ७० हजार १६९ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीले गैरकानुनी रूपमा ६६ करोड २० लाख कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनीलाई २३ प्रतिशत र सञ्चालकलाई १४.१६ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, शिव शिखरले सात अर्ब ४८ करोड ५६ लाख गैरकानुनी रूपमा ऋण लगानी गरेकामा कम्पनीलाई ६३.३९ प्रतिशत र सञ्चालकलाई १०.३० प्रतिशत ऋण दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुर सेभिङले तीन अर्ब १० करोड आठ लाख २५ हजार ९०४, लालीगुराँस सहकारीले चार अर्ब ४७ करोड १७ लाख ३२ हजार ५३४, गोर्खा सेभिङले एक अर्ब ५२ करोड ४० लाख ४८ हजार ७०९, सूर्यदर्शन बचतले एक अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ८२ हजार ९०८, सुप्रिम बचतले ९९ करोड ४४ लाख ८४ हजार १३३, सहारा बचतले ५२ करोड ४० लाख ७८ हजार १३०, सानोपाइला बचतले एक अर्ब ३५ करोड ४१ लाख ६५ हजार ९११, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीयले दुई अर्ब ५२ करोड ३८ लाख ८६ हजार ४८१ र सुुमेरु बचतले आठ अर्ब ९६ करोड सात लाख १४ हजार सात सय ऋण गैरकानुनी रूपमा लगानी गरेका हुन् । जब कि सहकारी ऐनअनुसार सेयर सदस्यबाहेकलाई ऋण लगानी गर्न पाइँदैन ।

सहारा, गोर्खा, तुलसी, कृषि विकास, मित्रमिलन, नेपाल सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ, लुःनिभा, इमेज र लालीगुराँस सहकारीले अत्यधिक ऋण लगानी गरेका छन् । ‘सम्पत्ति र ऋणको अनुपात धेरै कम भएको हुँदा संस्थाले उपलब्ध सम्पत्तिलाई पूर्ण क्षमतामा प्रयोग नगरेको देखिन्छ, यसले सहकारीको विकासको अवसर गुम्ने सम्भावना निम्त्याउँछ । किनभने संस्थाले आफ्नो पुजँीलाई प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न असफल हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।