सरकारलाई सांसदहरूको सुझाव- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरौँ

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

सत्तारुढ काँग्रेस–एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)  का राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

बुधवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) का सांसद समेत रहेका समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनका लागि सरकारले छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छनौटमा पनि गम्भीर हुन सरकारलाई सचेत गराए ।

सभापति शेर्पाले भने ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर छुट्टै कानुन ल्याउन पर्छ होला नेपालमा । अब कानुन एउटै छ खरिद प्रक्रियादेखि लिएर सबै टेण्डर प्रक्रियादेखि लिएर सबै कुरा एउटै छ कानुन । तर नाम मात्रै दिइएको छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना । जानुपर्ने इआईएदेखि लिएर वन मन्त्रालयदेखि लिएर सबै प्रक्रिया त्यही छ । त्यसकारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो समितिले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको हो । हामीले सरकारलाई बारम्बार त्यही कुरा गर्दै आएका छौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मापदण्ड बनाउनु पर्छ भनेर पनि समितिले भन्दै आएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तोक्ने पनि एउटा मापदण्ड चाहियो ।’

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको घोषणमा हतार नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।

सांसद रोकायले भने ‘विना मापदण्ड राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको घोषणा हतारमा गर्ने तर त्यसको औचित्य पनि पुष्टलाई नहुने र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि त्यो खालको स्रोत पनि सरकारले व्यवस्था नगर्ने अवस्था छ । यी आयोजनाहरूका स्रोतको मुख्य समस्या देखिएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले कम लागतमा बढी प्रतिफल आयोजनाहरूको छनौट गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले पर्याप्त बजेट नहुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अघि बढ्न नसकेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सार्कीले भने ‘मुख्य कुरा त हामीसँग बजेट नै पर्याप्त नहुने । मलाई लाग्छ– अर्थ मन्त्रालय र सबै प्रायः मन्त्रालयहरूको बीचमा बजेट बनाउने बेलामा ठूलो तनाव भएको मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छु । मैले मन्त्रीजीहरूलाई सुझाव पनि दिएको थिए । हामीले विशेष गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले समय धेरै लिँदाखेरि लागत पनि बढिराखेको छ । र, प्रतिफल जे खोजिएको छ, त्यो पाइराखेको अवस्था छैन । हामी देश ऋणमा चलाइराखेका छौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एउटा, अर्को लागत कम र प्रतिफल छिटो दिने खालका आयोजनाहरूका हामीले बजेट केन्द्रित गर्न सक्यौ भने त्यसले रिजल्ट पनि दिँदै जान्छ । राष्ट्र र जनताको उन्नति हुने कुरा पनि यो हो । यो कुरामा फोकस गरेर बजेट बनाउनु पर्दछ । देश र जनतालाई हेरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले बजेट बनाउनु पर्दछ ।’

सांसद सार्कीले देश र जनताको हित हुने खालको आयोजनाहरूको कामलाई अघि बढाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।