एमाले लुम्बिनीले आफ्ना सांसदका लागि जारी गर्‍यो आचारसंहिता

नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आचारसंहिता लागू गरेको छ । एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलको मंगलबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमाले प्रदेशसभा सदस्यको विधान २०७५ बमोजिम प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्य प्रणालीलाई अनुशासित र व्यवस्थित गर्न आचारसंहिता जारी गरेको दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आचारसंहिता तयार गर्दै तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘नयाँ ढंगले काम गर्दा आफैं इमानदार हुनुपर्छ । नैतिक आचरणलाई सिद्धान्तका रूपमा लिइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गरिसकेको अवस्थामा एमाले संसदीय दलले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पनि आचारसंहिता लागू गरेर जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयासमा छौं ।’ त्यही अनुसार आचारसंहिता तयार गरेर कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए ।

आचारसंहिताले सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने कार्यमा लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने, अनधिकृत आर्थिक प्रलोभन तथा भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलापबाट मुक्त बनाउने छ । त्यस्तै सबै तहका जनप्रतिनिधिको क्षेत्रगत कामसँग बाझिने खालका कुनै पनि उपभोक्ता समिति, सरकारी तथा गैरसरकारी र वित्तीय संस्थाका मुख्य कार्यकारी पदमा रही भूमिका निर्वाह गर्न नपाइने, जिम्मेवारीमा भएको भए अलग हुन आचारसंहिताले निर्देशित गरेको छ । लैंगिक यौनजन्य विभेद तथा अशिष्ट अभिव्यक्ति जस्ता दुर्व्यवहार गर्न नपाइने, नैतिक आचरण, असल शासनका हरेक पक्षमा जिम्मेवार, पारदर्शी र कुशल जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थापित हुनुपर्ने, उच्छृंखल र अराजक गतिविधि एवं सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नीति विपरीत क्रियाकलाप गर्न नहुने पनि आचारसंहिताले तोकेको छ ।

प्रदेशसभाको नियमित बैठक तथा तोकिएको संसदीय समिति तथा उपसमितिका बैठकहरूमा अनिवार्य उपस्थित रहनुपर्ने, प्रदेश सभा संसदीय समितिहरूका कार्यसूचीमाथि भएका छलफल, बहसहरूमा भएका निष्कर्ष, निर्णयहरू दलको कार्यालयमा जानकारी दिने, वर्तमान संयुक्त सरकारले सबै दलहरूप्रति समन्वय र सहकार्यको नेतृत्व गर्दै नियमित रूपमा साप्ताहिक र मासिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन हरेक जिम्मेवार पदाधिकारी, सदस्यहरू तथा मन्त्रीहरूले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा बुझाउनुपर्ने, प्रदेश सरकार, मन्त्री परिषद्को काम, कर्तव्य अधिकार र प्रदेश सभा वा प्रदेश सभा दलप्रतिको जवाफदेहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, प्रदेश सभामा उठेका विषय र प्रश्नोत्तरका सन्दर्भमा विषयगत मन्त्रालय तथा सरकारको जवाफदेहिता, पालना प्रदेशसभा नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्ने, तोकिएको परिभाषित तथा प्रशासनिक कार्यभारप्रति अनुत्तरदायी भई झिनामसिना कार्यमा संलग्न नहुने विषयलाई पनि आचारसंहिताले समेटेको उपनेता श्रेष्ठले बताए । ‘त्यसमा सबै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई प्रतिबद्ध पनि बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न पनि मंगलबारको संसदीय दलको बैठकले निर्देशन दिएको छ ।’