माओवादी जनयुद्धलाई अपमानित र अवमूल्यन गर्नेकुरा सैह्य हुन्न : शक्तिबहादुर बस्नेत

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले माओवादी जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने र अवमूल्ययन गर्ने कुनैपनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सो पार्टीमा उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भुमिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गर्नेगरी एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संसदमा बोलेको विचारप्रति आफ्नो दलको असहमती, आपत्ति र विरोध कायमै रहेको समेत बताए ।

उनले सो सम्बन्ध स्पष्ट पार्न पनि सम्बन्धित दलसँग माग गरे । उपमहासचिव बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्नसंयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको भ्रमण, महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई संसदबाट अन्तिम टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने स्थिति, जनसरोकारका मुद्दाहरुमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखि आफ्नो दलले संसद सुचारु गराउने निर्णय लिएको पनि जानकारी गराए ।

उपमहासचिव बस्नेतले माओवादी जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने कुरालाई सहन गरेर बस्ने नसकिने पनि दोहो¥याए ।

संसदमा बस्नेतले बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै

‘नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको १० वर्षे जनयुद्ध, जसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानले सशष्त्र संघर्षको रुपमा परिभाषित गरेको छ । लगायतका ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायतका अन्य आन्दोलनहरुको परिणाम आज हामी यो संघीय संसदमा उपस्थित भएका छौं । यो संसदमा तीनै आन्दोलनहरुको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नेगरी, अपमानित गर्नेगरी बहस हुने कुरा दुखद छ । यसकारण सत्तारुढ दलका माननीयज्यूबाट व्यक्त भएका विचारहरु, माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई अपमानित गर्ने गरेर अपमानजनक ढंगले व्यक्त भएका विचारहरुप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट असहमती रहेको कुरा, आपत्ति रहेको कुरा, विरोध रहेको कुरा म यहाँ दर्ज गर्न चाहन्छु । एउटा जना इतिहासकारले भनेका छन–इतिहास शिक्षक होइन, बार्डेन हो । इतिहास आफैँले कसैलाई सिकाउँदैन । सिक्न नचाहनेहरुलाई दण्डित गर्छ । यस अर्थ इतिहासलाई ब्लेमिङ नगरौं । इतिहासबाट सिक्ने कोशिस गरौं । म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु । आफनो उद्देश्य, त्यसमा भएको जनसहभागिता र त्यसबाट प्राप्त भएका परिणामको दृष्टिले हेर्दा नेपालको इतिहासमा नेपाल एकीकरण पछिको सबैभन्दा सशक्त, सबैभन्दा प्रभावकारी र एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाको रुपमा नेकपा माओादीको नेतृत्वमा संचालित जनयुद्ध रहनु गएको छ । जहाँ सहर बजारका बुद्धिजीविहरुदेखि लिएर गाउँका कुनाकन्दरामा बस्ने गरिव किसान मजदुरहरु, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति र सिमान्तकृत समुदायहरु समेतको सक्रिया सहभागिता रहेको थियो । यो व्यापक सहभागितासहित यसले जुन उद्देश्य बोकेको थियो । सबै खालका जातीय, वर्र्गीय, क्षेत्रीय, लैगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेदहरुको अन्त्य गर्नका लागि केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य लोकतान्त्रिक समावेशी राज्यको पुनसंरचना गर्ने उद्देश्य यसले बोकेको थियो । नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भुमिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गर्ने गरी यहाँ सत्तारुढ दलका माननीयहरुले व्यक्त गर्नु भएका विचारहरुप्रति हाम्रो दलको असहमती, आपत्ति र विरोध कायमै रहेको कुरा दलको तर्फबाट पुन रेकर्ड गराउन चाहन्छु । र, तत्सम्बन्धमा स्पष्टताको पनि माग गर्दछु । सभामुख महोदय, यति हुँदाहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको बैठकमा जान लाग्नु भएको अवस्था, कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई संसदबाट अन्तिम टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने स्थिति जनसरोकारका मुद्दाहरुमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखि हाम्रो मतलाई यथावत राख्दै, कायम राख्दै संसदलाई सुचारु गराउन सहयोग पु¥याउने दलको निर्णय रहेको व्यहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु ।’