स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति

स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको आठ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । अब सङ्घीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान हुने भएको छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै समस्यामा परेका सयौँ स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन हुने भएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा २८ अनुसार स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आठ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको हो ।

समायोजनको क्रममा फाजिलमा रहेका, दरबन्दी नभएका तहमा समायोजन भएका तथा दरबन्दीभन्दा बढी समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोही अनुसार पत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिनभित्र पत्र जारी गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । संघ पुलमा समायोजन भएका चिकित्सक र मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा संघ पुलमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकता दिँदै रिक्त दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो । यी निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका साथै स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनमा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन हुँदा समायोजन हुन नसकी फाजिलमा रहेका, दरबन्दी नभएको तहमा समायोजन भएका र दरबन्दीभन्दा बढी समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीको सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सहमति र त्यस्ता कर्मचारीको मागबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा एक पटकका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा मागबमोजिम दरबन्दी तथा तलब सुनिश्चित गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देहायबमोजिम कामकाजमा खटाउने समेत निर्णय गरिएको छ ।

‘साबिकमा मेडिकल अधिकृतको पदमा स्थानीय तहमा समायोजन भई हाल विशेषज्ञता (एमडी/एमएस) हासिल गरेका चिकित्सकलाई निज कार्यरत रहेको स्थानीय तह तथा सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिका आधारमा आवश्यकताअनुसार निजको योग्यता र विशेषज्ञताको उपयोग हुने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हाललाई प्रदेश वा अन्तर्गत कामकाजमा खटाउने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कामकाजमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी नहुने गरी अन्तर स्थानीय तह समन्वय गरी प्रदेशभित्रको स्थानीय तहमा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु आव भित्र दरबन्दी मिलान गर्ने भएको हो ।