यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय बदर

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, निवेदक ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घसमेतले सिन्डिकेट प्रणाली लागु गरेको पुष्टि भएमा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न किसिमको सजायसमेत भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदक संस्थाको दर्ता खारेज गर्नेसम्मको सजाय गर्न सक्ने देखियो । संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्नेलगायतका निर्णय र सोसँग सम्बन्धित परिपत्रसमेतका कामकारबाही कानुनसम्मत नदेखिएकाले उक्त निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।

अदालतले महासङ्घको रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न पनि आदेश गरेको छ । महासङ्घले विधानको उद्देश्य अनुसार काम नगरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निलम्बन, विघटन र खोरजीसम्म गर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अधिकार मन्त्रीपरिषद्लाई नरहने फैसलामा भनिएको छ । सरकारले भने संस्था दर्ता ऐनको दफा ११ मा रहेको आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थामा टेकेर उक्त निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले यातायात समितिबाट सिन्डिकेट भइरहेको भन्दै २०७५ वैशाख ४ गते यातायात क्षेत्रका समिति खारेज गरी नवीकरण नगर्ने र कम्पनीमा दर्ता गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनका आधारमा गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । २०७५ असार ३१ गतेको निर्णय अनुसार समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको थियो ।यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ