एडिबीसँग अनुदान तथा सहुलियत ऋण सहायताका लागि वार्ता गर्न टोली गठन

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाललाई आगामी असोज ८ देखि ११ गतेसम्म चीनको बेइजिङमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुको पाँचौँ बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्ति गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयलगायत आयोजनामा चालु आवका लागि दुई सय १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले नेपाल सरकारका नाममा दर्ता रहेको काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३ को पाँच रोपनी १४ आना सरकारी जग्गा बालुवा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले हुलाकी राजमार्ग चितवन खण्डअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको राजमार्गको हालको रेखाङ्कन संशोधन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । बैठकले गल्छी त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रूवेँसी रसुवागढी सडकको स्याफ्रुवेँसी बजार खण्डमा ११ मिटर चौडाईमा सडक निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनासमेतका आयोजना÷योजनामा तीन सय ५१ राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यक्रमको चालु आवका लागि अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले अन्तरिमरुपमा धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ । सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजनालगायत निकायको चालु आवका लागि चार सय ७९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी रिक्त पदमा सहसचिव माहादेव पन्थलाई बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गरेको छ ।

बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव डा हरिप्रसाद लम्साललाई बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव र बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेल (शर्मा)लाई सुदूरपश्चिमको प्रमुख सचिवमा र निर्वाचन आयोगका सहसचिव रघुराम विष्टलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गरेको छ ।