सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन- खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै कानुन बनाउनू

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै कानुनको ड्राफ्ट गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबारको समितिको बैठकले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै कानुनको ड्राफ्ट गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले तत्काल कानुनको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिए ।

उनले आफ्नो अनुकूलतामा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नेकुरा राम्रो नभएको बताए । उनले कानुनको समस्या छ भने ड्राफ्ट गरेर समितिमा ल्याउन निर्देशन दिए । फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउने गरी समिति अघि बढ्ने पनि बताए । उनले खेलकुदलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्नेबारेमा समिति नै गम्भीर रहेको बताए ।

खेलकुदको कानुन नै चाहिएको छैन झैँ गरी अहिले समितिमा कुनैपनि कानुनहरूको बारेमा चर्चा नै नभएको बताए ।

उनले भने ‘खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले तत्काल कानुनको व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एउटा छुट्टै कानुनको विपरीत नियमावली, कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नेकुराले खेलकुदलाई आफ्नो अनुकूलको कार्यविधि बनाएर खेलकुदलाई चलाउने कुरा यो राम्रो होइन । गैरजिम्मेवार नै हुन्छ । मलाई आएको गुनासो यो पनि छ । त्यो हिसाबले अघि बढ्न र तपाईंहरुलाई कानुनको समस्या छ भने ड्राफ्ट गर्नुस्, कसरी फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने बढाउँछौँ । खेलकुदलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्नेकुरामा हामी पनि चिन्तित छौँ । तपाईंहरुलाई सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ रु भनेर नै हामी सोचिरहेका छौँ । कानुन केके बनाउनु पर्छ , अहिले कानुन बनाउनेमा शिक्षा, सूचनाको आइरहेको छ । खेलकुदको कानुन नै चाहिएको छैन की । कतै छलफल नै छैन । स्वास्थ्यमा प्रशस्त चाहिएको छ तर पनि आउँदैन ।’

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद छविलला विश्वकर्माले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई समय भित्रै सम्पन्न गर्न जोड दिए । उनले समयमै हुन नसक्ने हो भने निश्चित समय निर्धारण गरी सहज रूपमा खेलकुदका गतिविधि अघि बढाउन सकिने बताए । उनले सम्भावना हेरेर उचित ठाउँमा खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई समय भित्रै सम्पन्न गर्न जोड दिऔँ । अहिले त्यो सम्भावना छैन भने समयभित्रै जानुपर्छ भन्नेमा किन जाने त रु धेरै लामो समय लम्बिने त होइन । कति चाहिने हो रु तपाईँहरूको अध्ययनले के देखाउँछ । कति समयमा त्यो प्रतियोगिता गर्न सम्भव छ रु त्यस किसिमले अघि बढौँ । तर आलटाल गर्ने ठाउँ दिनु हुँदैन । सम्भावना हेरेर उचित ठाउँमा खेलकुदका गतिविधि गर्नुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले खेलकुद क्षेत्रको महत्व बढ्दै गइरहेको बताइन् । उनले सीमित श्रोत र साधनका बावजुत पनि नेपाली खेलाडीहरूले विकास र राष्ट्रको गौरव बढाउँदै आएको बताइन् । उनले खेल क्षेत्रमा लगानी समस्या रहेको बताइन् । खेल क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले खेलाडीलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन् ‘हाम्रो खेलकुद क्षेत्रको महत्व बढ्दै गइरहेको छ । सीमित श्रोत र साधनका बावजुत पनि नेपाली खेलाडीहरूले वास्तवमै भन्ने हो विकास र राष्ट्रको गौरव गर्दै गइरहेका छन् । तर लगानीको समस्या छ । यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले बजेट बढाउनुपर्छ । तर सीमित श्रोत र साधनका बीचमा उच्च परिणाम निकाल्न ध्यान दिनुपर्छ । सीमित साधन र श्रोतलाई ठिक ढंगले परिचालन गरेर नतिजा निकाल्न सकिन्छ । खेलाडीलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सकिएको छैन । अब आइटीको टे«निङ दिनसक्ने कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले युवाहरूलाई समेट्ने गरी, युवालाई प्रोत्साहन दिनेगरी र युवालाई देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितता हुनेगरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सुझाव दिए । उनले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आजसम्म कति वटा प्रपोजल परेका छन् रु भन्दै प्रश्न गरे । उनले युवाहरू देशभित्रै देशभित्रै केही गर्न चाहेपनि मन्त्रालयमा पठाएका प्रपोजल स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको बताइन् ।

उनले भनिन् ‘युवाहरूलाई समेट्ने गरी, युवालाई प्रोत्साहन दिनेगरी युवालाई देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितता दिनेगरी युवा खेलकुद मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यक्रम अघि बढाउन किन ढिलाइ भएको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आजसम्म कति वटा प्रपोजल परेका छन् । किन वर्षौँसम्म प्रपोजल अड्किएका छन् । युवाहरू देशभित्रै देशभित्रै केही गर्न चाहन्छन् तर स्वीकृत हुँदैन । यसलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । युवाको सबैभन्दा मुख्य समस्या के छन् भनेर सूचि छन् ।’

उनले युवाका समस्याहरूको सूचि बनाइ समाधान गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन् ।