अन्ततः ‘रसिद लाइसेन्स’ नै बन्यो ‘स्मार्ट लाइसेन्स’
२६ भदौ २०८१ ७:२९
अन्ततः ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ‘रसिद लाइसेन्स’मा परिणत भएको छ । २०७२ सालेदेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट दिन थालिएको तर कहिल्यै माग अनुसार दिन नसकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोड छाप्ने विकल्पमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू पुगेका हुन् । यससँगै एक दशकदेखि चलाइएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को कारोबार कहिल्यै स्मार्ट बन्न नसकेको घटनाको पटाक्षेप भएको छ ।
संविधानतः सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहे पनि संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा बल्ल प्रदेशमा अधिकार दिने काम हुँदै गर्दा प्रदेशहरूले रसिदमा सवारीचालकको विवरणयुक्त क्युआर कोड र फोटो टाँसेर दिने सजिलो बाटोमा पुगेका छन् । २०७४ पछि यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका तत्कालीन यातायात तथा लाइसेन्स कार्यालयहरू प्रदेश मातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन्।
सवारीचालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको छपाइ नहुँदासम्म कर तिरेको रसिदमै क्युआर कोड र फोटो राख्ने सहमति मङ्गलबार भएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ अनुसार डाकेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
तर यातायात व्यवस्था विभागले रसिदमा फोटो र क्युआर कोड छाप्ने कार्यलाई डिजिटल युगमा प्रवेश हुने ठानेको छ । विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने, अन्ततः हामी डिजिटल लाइसेन्समै जाने हो । कार्ड छापिरहने होइन । भिजिटिङ कार्ड जस्तो रसिद बनाएर त्यसैमा क्युआर र फोटो राखेर दिने कुरा हो । उनका अनुसार यो सम्भव र सहज छ । बागमती प्रदेशले डिभाइस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
१७ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र छापेर दिनुपर्ने अवस्थामा विभागले एक महिनादेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छपाइ बन्द गरेको छ । त्यसका लागि प्राविधिक समस्या रहेको विभागको दाबी छ तर कार्डको आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नदिएका कारण काड छपाइ रोकिएको हो । मद्रास सेक्युरिटी प्रेसलाई विभागले भुक्तानी नदिएका कारण हाल नियमिततर्फको लाइसेन्स छपाइ बन्द रहेको विभागकै कर्मचारीले बताएका छन् ।
आधुनिक प्रविधियुक्त सवारीचालक अनुमतिपत्र ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ नाम दिएर वितरण गरिएको अनुमतिपत्र माग र आपूर्ति तथा प्राविधिक पक्ष कुनै पनि पक्षबाट ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ बन्न सकेन ।
यतिसम्म भयो कि कार्ड वाहकको फोटोसमेत प्रस्ट चिनिँदैन । ग्लोबल टेन्डर गरेर जर्मनीबाट ल्याएको कार्डलाई १० करोडको मेसिनले छाप्दा पनि लाइसेन्स गुणस्तर आएन । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले दिएका कार्डहरूको गुणस्तर परीक्षण नगरी यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गर्दा समस्या भएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७९ मा जर्मनीको मुलवर कम्पनीबाट १२ लाख प्रति कार्ड ल्याएको थियो । सम्झौतामा शतप्रतिशत पोलिकार्बोनेट कार्ड ल्याउने उल्लेख छ तर ठेकेदार कम्पनीले मिसावट भएको न्यून गुणस्तरको कम्पोजिट कार्ड ल्याएको नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै विभागका एक प्राविधिकले बताउनुभयो । २० करोड रुपियाँको उक्त सम्झौतामा करिब सात करोड रुपियाँ कम मूल्यको कार्ड ल्याएको छ ।
तर विभागका महानिर्देशक रिजालले भने ल्याब टेस्ट गरेर ल्याएकाले गुणस्तरमा समस्या नभएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीले कार्ड विभागलाई बुझाउनुभन्दा पहिला ल्याब टेस्ट गरिएको थियो । विगतका कार्डमा समस्या भए पनि पछिल्ला कार्डमा समस्या नभएको बताउदै उनले भने, ल्याब टेस्ट गरेर ल्याएको हो, पछिल्ला भर्सनहरूमा समस्या छैन । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया